चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्व संपविणारा अन्यायकारक शासन निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांची मागणी..

| मुंबई | रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे हे शासनाचे ध्येयधोरण असताना आणि शाळेत शिक्षेकतर कर्मचाऱ्याची आवश्यकता असताना देखील शासनाने शिक्षेकतर कर्मचारी भरतीवर शासनाने यापुर्वीच बंदी घातलेली असताना शासकीय निर्णय दि.11 डिसेंबर 2020 रोजीच्या निर्णयाद्वारे शासनाने ठोक पद्धतीने शिपाई भत्ता देण्याच्या तत्त्वावर शिक्षकेत्तरांची भरती करण्याचे ठरवले आहे. शासकीय निर्णय दि.11 डिसेंबर 2020 हा शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेवर अन्याय करणारा असुन त्यांचे अस्तित्व संपविणारा आहे. हा शिक्षण क्षेत्रातील आजपर्यंत सर्वात घातक निर्णय आहे अनुदानित शाळांमधील हजारो पदे संपवणारा निर्णय, तसेच शिक्षण व्यवस्था उध्दवस्त करणारा निर्णय आहे, असे मत मुंबई विभाग संघटक श्री.संजय केवटे यांनी व्यक्त केले.

शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची पदे शिक्षणातील कंत्राटीकरण व्यापक प्रमाणात सुरु केले आहे. ठोक पद्धतीने शिपाई भत्ता देण्याच्या तत्त्वावर शिक्षकेत्तरांची भरती करण्याचे ठरवले आहे. अशा रितीने शिक्षकेत्तरांची हजारो पदे काढून (व्यपगत) काढून टाकली असून कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याचा जी. आर काढलेला आहे. यामुळे शाळांमधील स्वच्छता कोण करणार ? हा प्रश्न अनुउत्तरीत आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळेतील कामे, वाचनालयातील कामे, निवासी शाळांमधील कामे रखडणार आहेत. यातील बरीच कामे शिक्षकांना करावी लागणार आहे.

या शासन निर्णयानुसार शहरी भागात ₹१०,०००. व ग्रामीण भागात ₹ ५००० एवढा ठोक शिपाई भत्ता देण्यात येणार आहे. खरंतर एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर कोणीही कामे करण्यास तयार होणार नाहीत. परिणामी शाळांमधील शिक्षकेत्तरांची सर्व कामे शिक्षकांनाच करावी लागणार आहेत. याचा परिणाम अध्यापनावरही होणार आहे. केवळ ₹ २००० ते ₹ १०,००० मानधन देणे, ही चेष्टाच आहे, असेच म्हणावे लागेल. असेच तुघलकी निर्णय घेऊन शिक्षणव्यवस्था संपुष्टात आणण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप सचिव श्री अलीम सय्यद यांनी केला आहे.

या अन्यायकारक शासन निर्णयाला महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई चा तीव्र विरोध असून शासन आता शिपाई पदाचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्यात शिक्षकांचे पदे ही व्यपगत करून याच प्रकारे खाजगीकरण करण्याचा घात शासनाने घातला आहे का? असा रोखठोक सवाल मुंबई अध्यक्ष श्री तानाजी कांबळे यांनी विचारलेला आहे.

शासनाने त्वरित हा निर्णय मागे घेऊन शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती पवित्र पोर्टलद्वारे करावी अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुबंई करत आहे. यासाठी संघटनेने मा मुख्यमंत्री, मा उपमुख्यमंत्री, मा. शिक्षणमंत्री, कोकण विभाग शिक्षक आमदार मा. बाळाराम पाटील, मा. शिक्षण आयुक्त यांना निवेदन पाठविले असल्याचे श्री. तानाजी कांबळे यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published.