| मुंबई | राज्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिपाई पद रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात भविष्यातील शिपायांच्या सुमारे ५२ हजार नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे.
सध्या कार्यरत असलेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होतील. नवीन भरतीऐवजी शाळांना ठोक स्वरुपात शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. यात शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर यांचा समावेश आहे. या निर्णयाचा मराठवाड्याचे शिक्षक आमदार आणि काँग्रेस नेते विक्रम काळे यांनी निषेध केला आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय, खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये असलेली शिपायांची पदे भरण्यात येणार नाहीत. यापुढच्या काळामध्ये रिक्त पदे न भरता गरज असलेल्या ठिकाणी तात्पुरत्या मानधन तत्वावर शिपाई दिला जाणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे खासगीकरण सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री