| मुंबई | राज्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिपाई पद रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात भविष्यातील शिपायांच्या सुमारे ५२ हजार नोकऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे.
सध्या कार्यरत असलेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही पदे रद्द होतील. नवीन भरतीऐवजी शाळांना ठोक स्वरुपात शिपाई भत्ता दिला जाणार आहे. यात शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर यांचा समावेश आहे. या निर्णयाचा मराठवाड्याचे शिक्षक आमदार आणि काँग्रेस नेते विक्रम काळे यांनी निषेध केला आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय, खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये असलेली शिपायांची पदे भरण्यात येणार नाहीत. यापुढच्या काळामध्ये रिक्त पदे न भरता गरज असलेल्या ठिकाणी तात्पुरत्या मानधन तत्वावर शिपाई दिला जाणार आहे. त्यामुळे एकप्रकारे खासगीकरण सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
- भारतीय ब्रेन ड्रेन थांबवून शिक्षणामध्ये होत असलेल्या नवीन प्रयोगांविषयी समाजाला माहिती द्यावी – सुनील आंबेकर
- लिव्ह टू गिव फौंडेशन , डॉ श्रीकांत शिंदे फौंडेशन आणि शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्षाच्या वतीने करमाळा तालुक्यातील कोरोना रुग्णांसाठी 5 ऑक्सीजन मशीन…
- भावी अधिकाऱ्यांनी कापला हताश अधिकारी नावाचा केक, वर्षापासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत..!
- RSS स्वयंसेवक दाभाडकर यांचा मृत्यू तरुणासाठी ऑक्सीजन बेड सोडल्याने नाही तर या कारणाने, माहिती अधिकार समोर आली माहिती..!
- कोरोनावरील लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढविण्याबाबतचा निर्णय आम्हाला न विचारता घेतला – तज्ञ डॉक्टर समिती
