धोक्याची घंटा..! शिक्षक मतदारसंघात राजकीय हस्तक्षेप आणि पैसा पाय पसरवतोय..!

नुकत्याच झालेल्या पाच पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या मतमोजणीच्या कलावरुन लक्षात येत की हा मतदारसंघ यापुढे राजकीय पक्ष व धनदांडग्या उमेदवारांसाठी सुरक्षित होत आहे. खरतरं याची चुणूक मागील निवडणुकीत दिसली होती; आता त्यावर शिक्कामोर्तब होत आहे एवढे मात्र खरे. परंतु, या परिस्थितीला दुसऱ्याला दोष देण्यापेक्षा विखुरल्या गेलेल्या शिक्षण संघटनांनी आत्मचिंतन करण्याची ही वेळ आहे. वि.मा.शि. मधील फूट, शिक्षक परिषदेशी झालेला दगाफटका, नवनवीन स्वयंभू शिक्षण संघटनांचे वाढते प्रमाण ईत्यादी बाबी संभाव्य शिक्षण संघटनांच्या अध:पतनास कारणीभूत ठरणार एवढे मात्र नक्की.

या निवडणुकीत कधी नव्हे तो राजकीय हस्तक्षेप पहायला मिळाला. सत्ताधारी व विरोधकांनी आपली पूर्ण शक्ती खर्च करून हा मतदारसंघ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होत आहे ही खरी चिंतेची बाब आहे. राजकीय पक्षांच्या दावणीला आपण बांधलो गेलो तर आपले अस्तित्वच यापुढे राहणार नाही हे शिक्षक सहकाऱ्यांना का कळत नसेल?

या निवडणुकीतील सर्वात विदारक चित्र म्हणजे दारू-पैसा व पैठणीचं झालेलं मुक्तवाटप! अश्या प्रलोभनांना शिक्षक भुलले ही त्यात आपल्या सर्वांसाठी शरमेची बाब आहे. त्यातल्या त्यात लाखापेक्षा जास्त पगार घेणाऱ्या प्राचार्य/मुख्याध्यापक/प्राध्यापक व शिक्षकांनीसुध्दा वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले याची संपूर्ण विभागात सुरस चर्चा झाली. शिक्षकच जर मतदान प्रक्रियेत विकले जात असेल तर सार्वत्रिक निवडणुकीत होणाऱ्या गैरप्रकारांबाबत समाजजागृती करण्याची जबाबदारी कोण स्विकारेल? आम्ही स्वतःला समाज घडविणारे समजतो, मग या निवडणुकीनंतर समाजमन खरचं आपल्या पाठीशी राहील का?

शिक्षकांचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहेत. न सुटणाऱ्या प्रश्नांचे गाठोडे वजनदार होताना दिसत आहे. पेन्शनचा प्रश्न, अनुदानाचा प्रश्न, शिक्षकांचे विविध प्रकार आणि त्या प्रकार निहाय वाढणारे प्रश्न अश्या मतदानांमुळे अजून वाढत जाणार, हे नक्की. विधानपरिषदेत शिक्षकांसाठी घुमणारा आवाज हवा, पक्षाचा कंठ बळकट करणारा नाही. पण शिक्षक जर जाणीवपूर्वक असे करत असतील तर स्वतच्या पायावर ते धोंडा पाडून घेत आहेत. संघटनेची आपापसात असणारी विसंगदाची पार्श्वभूमी देखील याला काही दृष्टीकोनातून कारणीभूत आहे हे नाकारून चालणार नाही.

काही मूठभर लोकांनी शिक्षकांची अब्रू वेशीवर टांगली आहे. अश्या प्रवृत्तीला वेळीच ठेचून काढले तरच येणारा काळ शिक्षकांसाठी सुसह्य होणार अन्यथा ‘ही निवडणूक म्हणजे शिक्षण संघटनांचे अस्तित्व संपविण्याची सुरुवात’ एवढे मात्र खरे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.