परखड सवाल : शिक्षकांना NPS मध्ये वर्ग करण्यापूर्वी १५ वर्षे DCPS योजना राबवून काय मिळवले ..? ते जाहीर करा.!

१५ वर्षापूर्वी परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ( DCPS)लागू करण्याबाबत निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात शासन यशस्वी झाले नाही. आता १५ वर्षानंतर पुन्हा एकदा सर्व माहिती भविष्य राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या ( NPS) हाती न देता जुनी पेन्शन योजना लागू करून शासनाने कर्मचारी भविष्य सुरक्षित करायला हवे.

परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ( DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत (NPS) मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत दिनांक २८ जुलै २०२० रोजीचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग उपसचिव यांचे शिक्षण आयुक्त पुणे यांना पत्र लिहिले. त्यानंतर मा.शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे दिनांक १३ ऑगस्ट २०२० रोजी एक पत्र काढले. त्यास अनुसरून बऱ्याच जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी व अधीक्षक,वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक व माध्यमिक) यांनी तातडीने मुख्याध्यापक, गट शिक्षणाधिकारी याना पत्र लिहून शिक्षकांचे NPS मध्ये वर्ग करण्याबाबत कार्यवाही तातडीने सुरू केली. कोरोना काळात दाखवलेली तत्परता पाहून काही प्रश्न पडत आहेत..

अर्ज घ्यायला तातडीने आदेश काढले जातात पण गेली १२ वर्षे DCPS साठी कपात सुरू आहे. त्याचा हिशेब मागण्यासाठी अनेक आंदोलने केली पण तो हिशेब द्यायला का तत्परता दाखवली गेली नाही?? योजना सुरू करून १५ वर्षे झाली तरी शासन हिस्सा व व्याज जमा का केला नाही? जमा रकमा फंड मॅनेजर कडून योग्य ठिकाणी गुंतवल्या का गेल्या नाहीत?राज्यात शेकडो कर्मचारी दरम्यान काळात मृत झाले त्यांना कोणताच लाभ प्रत्यक्ष दिला गेला नाही.याची जबाबदारी घ्यायची तत्परता का दाखवली गेली नाही?? अनेक आशा दुर्दैवी कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय मरण यातना सहन करत आहेत.त्यांच्या यातना कमी करण्यासाठी का दाखवली जात नाही तत्परता ? कर्मचाऱ्यांना NPS मध्ये वर्ग करण्याचा निर्णय शासनाने घेवून ४ वर्षे झाली. आज पर्यंत शालेय शिक्षण विभाग याबाबत शांत का होता? निम्मी नोकरी झाल्यानंतर शिक्षकांना पेन्शन साठी NPS मध्ये वर्ग करून अपयशी योजना का पुन्हा शिक्षकांच्या माथी मारली जात आहे?? या प्रश्नाची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. योजना कोणती आणावी हा सरकारचा अधिकार पण आणलेली योजना अपयशी ठरल्यानंतर पुन्हा तेथून पुढे आपल्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय होईल असे निर्णय न घेता त्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्याची भूमिका मायबाप सरकारने घ्यायला हवी.

NPS मध्ये शिक्षकांना वर्ग केले म्हणजे काय होईल?? NPS मध्ये वर्ग करण्यापूर्वी खालील काही प्रश्नाची उत्तरे ही द्यायला हवीत.

१. परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ( DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत (NPS) मध्ये समाविष्ट करण्याची कारणे काय आहेत?

२. परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ( DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत (NPS) मध्ये समाविष्ट झाल्याने कोणते बदल होतील व त्याचा संबंधित कर्मचारी याना काय लाभ होणार आहे??

३. परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ( DCPS) अंतर्गत २००९ ज्या जिल्ह्यात शिक्षकांची अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेसाठी कपात करण्यात आली. तेथे कपात रक्कम, शासनहिस्सा, व्याज यासह हिशेब दर वर्षी शिक्षकांना देण्यात आला आहे काय? तसेच या योजनेनुसार सदर रक्कम योग्य ठिकाणी गुंतवली गेली आहे का? याबाबत कार्यवाही झाली नसल्यास त्याची कारणे काय?

४. परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ( DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत (NPS) मध्ये समाविष्ट झाल्याने केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना लागू असणारी NPS योजना पूर्णतः राज्य शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार आहे का? केंद्रातील कर्मचारी याना या योजनेअंतर्गत लागू असणारे सेवा उपदान व सेवेत मृत्यूनंतर कुटूंब निवृत्ती योजना बाबत तरतुदी राज्यात लागू होतील काय?

५. दि. २८ जुलै २०२० रोजीचे शालेय शिक्षण व क्रीडा उपसचिव यांचे शिक्षण आयुक्त पुणे यांना पाठवलेल्या शासन पत्रात पहिल्या दोन मुद्याबाबत कार्यवाही पूर्ण न करता मुद्दा क्रमांक तीन ची थेट कार्यवाही करण्याची गडबड का केली जात आहे??

६. जर १५ वर्षापूर्वी परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना ( DCPS)लागू करण्याबाबत निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात शासन यशस्वी झाले नाही. आता १५ वर्षानंतर पुन्हा एकदा सर्व शिक्षकांचे भविष्य राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या ( NPS) हाती न देता जुनी पेन्शन योजना लागू करणे न्याय आहे.त्यामुळे या सर्व शिक्षकांचे भविष्य NPS रुपी दरीमध्ये कडेलोट करून संपवण्यापेक्षा जुनी पेन्शन रुपी संजीवनी देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. राज्यात वरील बाबतीत स्पष्टता आणल्याशिवाय शिक्षकाच्या बाबतीत NPS मध्ये वर्ग करण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही करू नये. तसे केल्यास त्यास सर्व १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले कर्मचारी ताकतीने विरोध करतील. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन तीव्र आंदोलन उभे करेल.

– अमोल शिंदे , सांगली ( लेखक महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे सांगली जिल्हाध्यक्ष आहेत. )

Leave a Reply

Your email address will not be published.