मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीच्या आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्री गटाची स्थापना, कास्ट्राईब कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे यांची माहिती..

| पुणे / महादेव बंडगर | कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने पदोन्नतीचे आरक्षण हा आमचा संविधानिक अधिकार आहे आणि तो आम्हांला मिळालाच पाहिजे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्व मंत्र्यांना भेटून निवेदने दिली. त्याच बरोबर जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी एक दिवसाचे आंदोलन केले दि. ३० ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर नागपूर ते मुंबई लॉंगमार्च काढण्याचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. त्याची पूर्व कल्पना शासनालाही दिली होती.

मंत्री छगन भुजबळ यांची अरुण गाडे यांनी नाशिक येथे भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी मंत्री मंडळात चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मंत्री गटाची स्थापना करण्यात यावी असा प्रस्ताव शासनाकडे कास्ट्राईबच्या वतीने मांडला होता. आणि अखेर आज महाराष्ट्र शासनाने मंत्री गटाची स्थापना केली आहे, अशी माहिती शिक्षक आघाडीचे राज्य महासचिव गौतम कांबळे यांनी दिली.

पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा संघर्ष अजुन संपलेला नाही. परंतु आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनावर दबाव आणून आपल्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यात कास्ट्राईब यशस्वी झाली आहे. कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ संघटनेच्या बैठकीत पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने मांडला होता. त्यावेळी मा.मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.

पदोन्नतीचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी प्रसंगी आपल्याला जनआंदोलन करावे लागेल. तेव्हा सर्व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यानी मा.अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वाखालील कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या झेंड्याखाली एकत्र यावे, असे जाहीर आवाहन अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.