मोदी सरकार विरोधात शेतकरी आक्रमक, देशभरात निदर्शने..!

| नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकाविरोधात शुक्रवारी देशव्यापी ‘भारत बंद’ आंदोलन पुकारण्यात आले होते. यासाठी ३१ शेतकरी संघटनांनी पुढाकार घेतला असून याला जवळपास १७ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला. दरम्यान, या बंदच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर उतरलेल्या शेतक-यांनी ठिकठिकाणी रस्ता रोको केला. अनेक ठिकाणी रेल्वे रुळावरच शेतक-यांनी आंदोलन सुरू केल्याने रेल्वे सेवाही विस्कळीत झाली असून, पंजाब, हरयाणात या विधेयकांविरोधात तीव्र पडसाद उमटताना दिसले. शेतक-यांच्या आंदोलनाचे उग्र रूप लक्षात घेऊन दिल्लीत हरयाणा सीमेलगतची सुरक्षा वाढवण्यात आली होती.

विविध शेतकरी संघटनांची अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, अखिल भारतीय शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघटना, अखिल भारतीय किसान महासंघ या देशव्यापी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. या आंदोलनात देशभरातील ३१ शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या. याशिवाय, सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आदी १० कामगार संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या संघटनाही बंदमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. मोदी सरकारचा निषेध करत मागील चार दिवसांपासून दोन्ही राज्यांत राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. शेतमालाला हमीभाव न मिळाल्यास आणि तसेच अन्नसुरक्षेचे अधिकार कर्पोरेट कंपन्यांकडे गेल्यास देशभरात अराजक माजेल, अशी शेतक-यांची भावना आहे.

प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, कर्नाटकमध्ये झालेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेचे खासदार राहुल गांधी यांनीही या देशव्यापी आंदोलनाला समर्थन दिले आहे. बिहारमध्येही प्रमुख विरोधक असणा-या लालू प्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दल पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करत या भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. बिहारमधील दरभंगामध्ये तर आरजेडीच्या कार्यकर्त्यांनी चक्क म्हशींवर बसून नव्या कृषी विधेयकांना विरोध केला आहे.

एकीकडे आरजेडीच्या कार्यकर्त्यांनी म्हशींवर बसून आंदोलन केलं तर दुसरीकडे आरजेडीचे नेते आणि लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांनी ट्रॅक्टर चालवून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तेजस्वी यादव यांनी पाटणा शहरातील रस्त्यांवर काही मोजक्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये या आंदोलनात सहभाग घेताना ट्रॅक्टर चालवला.

संसदेत संमत करण्यात आलेल्या तीन शेतीविधेयकांमुळे हमीभावाबाबत साशंकता निर्माण झाली असून कृषी बाजाराची व्यवस्थाही बंद होण्याचा धोका आहे. केंद्र सरकारची ही धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा शेतकरी संघटनांनी केला आहे

राजू शेट्टींनी केली कृषी विधेयकांची होळी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी सकाळी आपल्या घरासमोर कृषी विधेयकाची होळी केली. तसेच सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी यावेळी केली. शेट्टी हे नुकतेच कोरोनामुक्त झाले असल्याने त्यांनी बाहेर जाण्याचे टाळून घरासमोरच होळी करत केंद्र शासनाच्या विरोधातील संताप व्यक्त केला.

मोदी सरकारच्या या विधेयकामुळे शेतक-याचे आर्थिक कंबरडे मोडणार जाणार आहे. केंद्र शासनाला शेतक-यांचे हित साधायचे असेल तर आधी कृषी उत्पादनांना हमीभावाची खात्री द्यावी. त्या संदर्भातील कायदा मंजूर करावा असे विधेयक मी २००८ साली संसदेमध्ये मांडले होते. ते मंजूर केले तरच शेतक-यांना ख-या अर्थाने न्याय मिळेल, अन्यथा शेतकरी हिताच्या नावावर कार्पोरेट कंपन्यांचे भले होणार आहे, अशी टीका करत त्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात स्वाभिमानीचे आंदोलन यापुढेही सुरू राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.

केंद्राचा शेतक-यांशी द्रोह

केंद्राने बहुमताच्या जोरावर शेतक-यांना हमीभाव नाकारणारी, बाजार समित्यांचे अस्तित्व पुसणारी व शेतक-यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला बांधणारी प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्राची ही भूमिका शेती, माती व शेतक-यांशी द्रोह करणारी आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा किसान सभेच्यावतीने धिक्कार आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले.

शेतक-यांच्या खांद्यावर विरोधकांची बंदूक : मोदी

भारतीय जनसंघाचे नेते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. यावेळी मोदींनी आपल्या भाषणात पुन्हा एकदा कृषी विधेयकांवरून विरोधकांवर निशाणा साधला. कृषी विधेयकांचा सर्वाधिक फायदा लहान शेतक-यांना होईल. आता शेतक-याची इच्छा आहे की, ते कोठेही धान्य विकू शकतील, जिथे शेतमालाला जास्त भाव मिळेल तेथे ते विकतील. यासाठी भाजपा कार्यकर्त्यांना सोप्या भाषेत शेतक-यांना पटवून द्यावे लागेल. जे शेतक-यांसोबत खोटे बोलले, ते आता त्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवून चालत आहेत. हे लोक खोटे बोलून शेतक-यांना फसवत आहेत, असे मोदी म्हणाले.

गेल्या काही दिवसांत आपल्या सरकारने तरुण व शेतक-यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. लोकांच्या आयुष्यात सरकार जितके कमी हस्तक्षेप करेल तेवढे चांगले होईल. स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे शेतक-यांच्या नावे अनेक घोषणा करण्यात आल्या. पण त्यांच्या घोषणा पोकळ राहिल्या, असेही मोदी म्हणाले.

शेतक-यांना गुलाम बनवणारा कायदा : राहुल, प्रियंका गांधी

दरम्यान, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी या विधेयकावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नवे कृषी कायदे हे शेतक-यांना गुलाम बनवतील, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे. ‘एका चुकीच्या वस्तू आणि सेवा कराने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) संपवले. आता नवे कृषी कायदे आपल्या शेतक-यांना गुलाम बनवतील,’ अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. दुसरीकडे प्रियंका गांधी यांनीदेखील सरकारवर निशाणा साधला. ‘शेतक-यांना कंत्राटी शेतीद्वारे अब्जाधीशांचे गुलाम बनवण्यास प्रवृत्त केले जाईल. यामुळे ना शेतक-यांना मोबदला मिळेल, ना सन्मान. शेतकरी आपल्याच शेतात कामगार होईल, भाजपाचे कृषी विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनीची आठवण करून देत आहे. आम्ही हा अन्याय होऊ देणार नाही,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रात कायदा लागू करणार नाही : अजित पवार

काही दिवसांपूर्वीच संसदेत मंजूर करण्यात आलेली कृषी (शेतकरी) विधेयके महाराष्ट्रात लागू करण्यात येणार नसल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.