| पुणे | राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली आहे. स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश काढून मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान द्यावे. व मराठा समाजाच्या मुलांना शिक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी व मराठा मुलांच्या हाताला रोजगार मिळवून देण्यासाठी मराठा आरक्षण गरजेचे आहे. त्याला दुसरा कोणताही पर्याय न देता मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर इतर समाजाचे सुद्धा आरक्षणाचे प्रश्न सरकारने वेळेत मार्गी लावावेत कारण हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. त्यामुळे सरकारने आरक्षणाचे विषय गांभीर्याने घेऊन मार्गी लावणे आवश्यक आहे.नाहीतर हा प्रश्न येणाऱ्या काळामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होऊन ज्वलंत होईल.व अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतील.
तसेच चालू वर्षी पावसाळ्यामध्ये वाजवीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असून शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे सर्वत्र नुकसान झाले आहे. सरकारी धोरणाप्रमाणे ठरलेल्या पर्जन्यमानापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास त्याचे पंचनामे ताबडतोब करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणेकामी सरकारने पाठीमागे स्टॅंडिंग जीआर काढलेला आहे. तो आदेश विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई देण्याचे काम या सरकारने करणे आवश्यक आहे. आधीच कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे शेतकरी पूर्ण उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यात अतिवृष्टी म्हणजे “अस्मानी संकटा बरोबर सुलतानी संकट आहे”. त्यामुळे तात्काळ पंचनामे करून भरपाई द्यावी अशी मागणी पाटील यांनी यावेळी केली आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
