| कोल्हापूर | महाराष्ट्र शासन व राज्यपाल यांच्या माध्यमातून १०२ व्या घटना दुरुस्ती प्रमाणे ३४२ ए प्रमाणे मराठा जात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय यादीमध्ये समाविष्ट करावी, असा ठराव सकल मराठा समाजाच्या वतीने आयोजित न्यायिक परिषदेत करण्यात आला.
कोल्हापूरात सकल मराठा समाजाच्या वतीने न्यायिक परिषद झाली. या परिषदेत विविध सात ठराव झाले.
हे आहेत ठराव :
✓ सुप्रीम कोर्टामध्ये कोल्हापूर सकल मराठा समाजाच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ नेमणे.
✓ एमपीएससी व इतर राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी सर्वांच्या वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून द्यावी.
✓ महाराष्ट्र सरकारच्या व खासगी शैक्षणिक संस्था यामध्ये झालेल्या प्रवेशाना संरक्षित करावे त्यासाठी आवश्यक त्या जागा वाढवाव्यात. तसेच आर्थिक तरतूद (आवश्यक असल्यास) करावी.
✓ ओबीसीच्या अनुषंगिक व तत्सम लाभ मराठा समाजाला मिळावेत.
✓ एसईबीसीच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करून नवीन यादी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवावी, याकरिता राज्यपालांची भेट घ्यावी.
✓ ५० टक्के आरक्षण कोटा काढून टाकणेबाबत राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे बाबत महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष सत्र बोलावून ठराव करावा. तो कायदेमंडळास व पंतप्रधानांना पाठवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणे.
✓ आरक्षणाचा लढा हा एसईबीसीचा असावा आपण इडब्ल्यूसी मध्ये समाविष्ट होऊ नये. यात समाविष्ट झाल्याने कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
