मराठा समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षण मर्यादा वाढीचा कायदा करावा – डॉ. श्रीमंत कोकाटे

| सोलापूर / महेश देशमुख | मराठा आरक्षणासाठी तरुण रस्त्यावर उतरून लढले,बलिदान दिले. समाजाने शांततेत मुकमोर्चे काढले. विधिमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने विधेयक मंजूर करून मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. या कायद्याच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही दीर्घ आणि सखोल सुनावणीनंतर शिक्कामोर्तब केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याला स्थगिती मिळाली.

आता केंद्र सरकारने संसदेत आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी कायदा करावा आणि मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा शब्दांत पुणे पदवीधर मतदारसंघांचे उमेदवार डॉ. श्रीमंत कोकाटे यांनी मराठा आरक्षणाच्या सद्यपरिस्थितीवर भाष्य केले. श्रीमंत कोकाटे यांचा पीएच.डी. मिळाल्याबद्दल माढा तालुक्‍यातील टेंभुर्णीत छोटेखानी सत्काराचा कार्यक्रम पार पडला त्यावेळी ते मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर बोलत होते. संवैधानिक दर्जा असलेल्या न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तामिळनाडूच्या आरक्षणाची केस घटनापीठाकडे दिली गेली असताना त्यांच्याकडील आरक्षणावर स्थगिती आणली गेली नाही. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थगिती देण्यात आली हा मराठा समाजावर अन्याय आहे. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील जवळपास ४२ जणांनी बलिदान दिले. मराठा समाजाने ५८ मुक मोर्चे शांततेत काढले. आता या संदर्भात संसदेत सर्वपक्षीय खासदारांनी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटविण्यासाठी व आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी आवाज उठविणे गरजेचे आहे असे मत श्रीमंत कोकाटे यांनी व्यक्त केले.

इतिहास संशोधक, सुप्रसिध्द व्याख्याते तथा विचारवंत पुणे पदवीधर मतदारसंघांचे उमेदवार प्रा. डॉ. श्रीमंत कोकाटे यांना ‘प्रमुख शिववचरित्र लेखनातील विविध विचारप्रवाहांचा चिकित्सक अभ्यास’ या प्रबंधावर बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने पीएच. डी प्रदान केल्याबद्दल यश उद्योग समुहाच्या वतीने टेंभुर्णीत संचालक गोरख खटके-पाटिल, छत्रपती फायनान्सचे चेअरमन नानासाहेब ढवळे-पाटील, स्टुडन्टस फ्रेन्ड्स क्लबचे समन्वयक निलेश देशमुख यांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी दिपक खोचरे, विकास खटके-पाटिल, अजित बेसुळके, विजय पाटील उपस्थित होते.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

✓ आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती केली, आर्थिक निकष असे तरतूद नसताना घटनादुरुस्ती केली जाते मग सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासांना संविधानिक तरतूद असताना त्याबाबत मात्र स्थगिती येते पण आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी स्थगिती येत नाही हा मराठा समाजावर अन्याय आहे तामिळनाडू सरकारचे १९ टक्के आरक्षण आणि केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकासाठीचे आरक्षण हे घटनापीठाकडे देताना स्थगिती नाही मात्र मराठा आरक्षणाला स्थगिती येते त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. हा मराठा समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षण मर्यादा वाढीचा कायदा करावा आणि स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

– डॉ. श्रीमंत कोकाटे, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक.

Leave a Reply

Your email address will not be published.