| नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने मंत्रालय आणि विभागांत दीर्घकाळापासून केवळ बसून असलेल्या भ्रष्ट आणि सुस्त अधिका-यांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने यादीदेखील तयार करायला सुरुवात केली आहे. ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अधिका-यांना, एफ. आर ५६ (जे)/रूल्स-४८ ऑफ सीसीएस (पेन्शन) रूल्स-१९७२ नियमानुसार, सक्तीची निवृत्ती देण्यात येणार आहे.
यात अ, ब आणि क दर्जाच्या अधिका-यांचा समावेश आहे. अशा सर्व अधिका-यांचा अहवालदेखील मागवण्यात आला आहे. मात्र, कोरोना संक्रमणाच्या काळात, अशा अधिका-यांच्या फाईल्स पुढे सरकू शकल्या नाही. यामुळे त्यावेळी या प्रकरणांसाठी रिप्रेझेंटेशन कमिटीची स्थापना होऊ शकली नव्हती. मात्र आता यासाठी केंद्र सरकारने नव्याने समिती तयार केली आहे. यात दोन आयएएस अधिकारी आणि एका कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीच्या सदस्याचा समावेश आहे.
सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) १९७२ चा नियम ५६(ख) अंतर्गत ३० वर्षांपर्यंत सेवा पूर्ण केलेल्या अथवा ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या अधिका-यांना निवृत्ती दिली जाऊ शकते. अशा अधिका-यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाते. संबंधित विभागाकडून या अधिका-यांचा जो अहवाल सादर केला जातो, त्यात भ्रष्टाचार, सक्षम नसणे अथवा अनियमिततेचे आरोप बघितले जातात. हे आरोप सत्य सिद्ध झाल्यास, संबंधित अधिका-याला सक्तीची निवृत्त म्हणजेच जबरदस्तीने निवृत्त केले जाते. अशा अधिका-यांना तीन महिन्यांची नोटीस अथवा तीन महिन्याचे वेतन आणि भत्ते देऊन घरी पाठवले जाऊ शकते.
केंद्र सरकारने आता जी नवी रिप्रेझेंटेशन कमिटी तयार केली आहे. त्यात, लीना नंदन आणि कॅबिनेट सचिवालयातील जेएस आशुतोष जिंदल यांचा समावेश आहे. हे दोन्हीही अधिकारी वरिष्ठ आयएएस डॉ. प्रीती सूदन आणि रचना शाह यांच्या जागेवर आले आहेत.
आता लवकरच, अशा भ्रष्ट आणि सुस्त अधिका-यांची फेर यादी तयार केली जाईल. या अधिका-यांना मागील अनेक वर्षांच्या कामाच्या अहवालावरून सक्तीची निवृत्ती देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. अशा अधिका-यांच्या कामाचा अहवाल गेल्या दोन वर्षांपासून तर दर तीन महिन्याला मागवला जात आहे. केंद्रा शिवाय अनेक राज्य सरकारेदेखील, अशा अधिका-यांवर कारवाई करत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षीच आपल्या अधिकार क्षेत्रातील तब्बल ६०० अधिका-यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही आपल्या २७ वरिष्ठ अधिका-यांना सक्तीची निवृत्ती दिली होती.
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .