| पुणे / महादेव बंडगर | ग्रामविकास विभागाच्या सर्व योजना गावपातळीवर शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडणारे गावपातळीवरील सर्वात महत्वाचे घटक म्हणजे ग्रामसेवक. ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून काम करताना ग्रामपंचायत पदाधिकारी व गावकरी यांना कायदेशीर मार्गदर्शन, आर्थिक व्यवहाराबरोबरच असंख्य योजना व अभियानामध्ये एक अविभाज्य घटक आहेत ग्रामसेवक. परंतु एक जबाबदार व महत्वाच्या पदावर काम करणारे ग्रामसेवक सध्याच्या काळात खुप तणावात आहेत, मानसीकदृष्ट्या खचत चालले आहेत. गावचे राजकारण, तक्रारी माहीती अधिकार कार्यकर्ते, लाभार्थी, पदाधिकारी अधिकारी यांचा समन्वय साधताना तारेवरची कसरत करत ग्रामसेवक कामकाज करत आहेत.
ग्रामविकास विभागाने या जबाबदार कर्मचारी वर्गाचे मनोबल वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना त्याकडे मात्र जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. कोणत्याही विभागाचे शासन निर्णय असो किंवा योजना व अभियान आले की त्यामध्ये ग्रामसेवकांना गृहीत धरले जात आहे. ग्रामविकास विभागाच्या परवानगीशिवाय इतर विभागांनी ग्रामसभा काढण्याचे आदेश करु नयेत असा शासन निर्णय असुनही इतर विभाग ग्रामसभेचे आदेश काढतात. ग्रामसेवकांना अतिरिक्त कामांचा ताण कमी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने स्वतंत्र समिती नेमली. पण कालांतराने ती पण बासनात गुंडाळली. त्यामुळे राज्यातील ग्रामसेवक मेटाकुटीला आले असून विविध विभागाच्या योजनांची विभागणी करून ग्रामसेवकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघाचे प्रसिद्धिप्रमुख आमिर शेख यांनी सरकारकडे केली आहे.
आजमितीला ग्रामसेवकांना गावपातळीवर करावी लागणारी शेकडो विविध कामे आहेत. अनेक योजना व अभियानामध्ये फक्त ग्रामसेवकांना जबाबदार धरले जाते. कोरोना आपत्तीमध्ये पहिल्या दिवसापासून आजअखेर काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांना आरोग्य विषयक कोणतेही प्रशिक्षण नाही, संरक्षण साहित्य नाही. ग्रामविकास विभाग कधीच ग्रामसेवकांना संरक्षण देताना दिसत नाही.
जिल्हा परीषद व पंचायत समितीचे अधिकारी सुध्दा कधीच ग्रामसेवकांचे प्रश्न समजुन घेताना दिसुन येत नाहीत. कंत्राटी ग्रामसेवकांची सेवा नियमित करणे, निलंबन, शिक्षा, पुर्तता फसेवापुस्तके अद्यायावत करणे, पदोन्नतीचे लाभ, वेतन, भविष्य निर्वाह निधी कपात, महिला भगिनींची प्रसूती रजा, मेडीकल बिले व सेवानिवृत्तिचे लाभ घेताना ग्रामसेवकांची होणारी मानसीक व आर्थिक पिळवणूक तर शब्दात व्यक्त न करणारी आहे. असंख्य अडचणीसोबत काम करणारे ग्रामसेवक संवर्गाचे मानसीक खच्चीकरण होत आहे. ग्रामसेवक संवर्गाच्या राज्यस्तरावरील संघटनांनी श्रेयवादाच्या मोहजालात न अडकता ग्रामसेवकांचे मनोबल उंचावण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करावेत.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री व सचिव महोदय यांच्या लक्षात आणून दिले पाहीजे की प्रत्येक विभाग नवीन योजना तयार करतात, योजनेचा आढावा घेणारी यंत्रणा राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर तयार करतात परंतु गावपातळीवर अंमलबजावणी करणारा फक्त एकटा ग्रामसेवक असतो. त्यामुळे ते खुप तणावात आहेत. ग्रामविकास मंत्री पालक असतील तर त्यांनी नक्कीच त्यांचे पालकत्व स्वीकारावे. ग्रामसेवकांना इतर विभागांच्या सक्तीतून मुक्त करावे.
महसुल, कृषी व वन विभागाच्या योजना म्हणजे Flagship Programme असतात ( उदा. PM KISAN वृक्षलागवड, पीक कापणी प्रयोग फबीएलओ) त्यामध्ये ग्रामसेवकांची नियुक्ती असतेच मग ग्रामविकास विभागाच्या योजना Flagship नसतात का? PMAY घरकुल, स्वच्छ भारत मिशन योजना मध्ये का नाही होत तलाठी, कृषी सहाय्यक यांची नियुक्ती? त्यातूनच खुप तणावात राज्यातील ग्रामसेवक संवर्ग काम करत आहे. त्यांचे मानसीक खच्चीकरण न होता मनोबल वाढविण्यासाठी कोणीच प्रयत्न करत नाही.
ग्रामविकास विभाग, ग्रामविकास मंत्री, जि प अधिकारी, पदाधिकारी, ग्रामसेवकांच्या राज्यस्तरीय संघटना यांनी तरी या गोष्टी सरकारसमोर मांडल्या पाहिजेत. असंख्य ग्रामसेवक तणावाने, कोरोना आपत्तीत कर्तव्य बजावताना बळी जात आहेत ,कुटूंब उघड्यावर येत आहे. ग्रामसेवकांचे मनोबल कमी होत आहे, मानसीक खच्चीकरण होत आहे, म्हणून ग्रामसेवकांचे मनोबल वाढवण्यासाठी सरकारनेच आता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी गावोगावच्या ग्रामसेवकांकडून केली जात आहे, असेही शेख यांनी म्हटले आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
