विशेष लेख : नक्की शेतकरी का आंदोलन करत आहेत..?

शेतकरी का आंदोलन करत आहेत.? शेतकरी आंदोलनातील मागण्या नक्की काय.? या बाबत २ मतप्रवाह सध्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चर्चिले जात आहेत. एक भाजपच्या बाजूने आणि एक शेतकऱ्यांच्या बाजूने..! नक्की काय आहे स्थिती पाहू..!

अ) प्रमुख मागण्या :

१) पहिली मागणी

मोदी सरकार म्हणत आहे शेतकऱ्यांच्या भल्या करता हा कायदा आणला आहे. यासाठी १३ नोव्हेंबरला जी मिटींग झाली त्यात मोदी सरकारचे तीन मंत्री होते.
त्यांना शेतकऱ्यांनी असे विचारले , तुम्हाला आमच्या कुठल्या संघटनेने या कायद्याची मागणी केली ? कुठल्या व्यक्तीने केली? कुठल्या सामाजीक संस्थेने केली?

यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर नव्हते. थोडक्यात संपूर्ण कायद्याचा ड्राफ्टच कोणी तरी बनवून भारतीय शेतकऱ्यांच्या माथी मारतोय.

२) दुसरी मागणी :

मोदी सरकार म्हणत आहे , आम्हाला दलाल संपवायचे आहेत. शेतकरी त्यावर म्हणत आहेत, “दलाल ” या शब्दाची व्याख्या काय?

पंजाब हरयाणा येथील शेती व्यापाराचे मॉडेल जगात दि बेस्ट आहे. शेतकरी म्हणातात.. आम्ही रॉ माल आणतो.
संबधीत अडता तो माल ऊतरवतो, साफ करतो, वर्गवारी करतो, पैकींग करतो व विकतो.

आम्हाला हे काही करावे लागत नाही.. तो दलाल नाही तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे.

तुम्ही सरकारने संरक्षण साहित्य विकत घेताना दलाल बसवले आहेत. तो तिकडची वस्तू जशीच्या तशी ईकडे विकतो व मधले कमीशन खातो.

शेतीतले अडते हे नुसतं कमीशन खात नाहीत.

आम्हाला गाडीचे १५०० रूपये दिले तर ते १९५० रूपयाला तो माल विकतात व मधले ४५० ते सर्व सर्व्हिस व त्यांचा मोबदला लावतात. हे सर्व शेतकरी करत बसला तर तो शेती कधी करणार.

अगोदर ” दलाल ” शब्दाची व्याख्या सांगा.

३) तिसरी मागणी :

मोदी सरकार म्हणते आम्ही शेतकऱ्यांच्या भल्या करता एक देश एक बाजार असा विधायक विचार करत आहोत. जेणेकरून देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातील शेतकरी कुठेही त्याचा माल विकू शकेल.

यावर शेतकरी म्हणत आहेत , कशाला खोटे बोलत आहात.

आम्ही पंजाबचे शेतकरी १९७६ पूर्वी पंजाब झोन च्या बाहेर आमचा गहू व बाकी माल विकू शकत नव्हतो तेव्हा रस्त्यावर उतरलो होतो १४५० शेतकरी ४० दिवस तुरूंगात होते, कोर्टात केस दाखल केली गेली व निकाल आमच्या बाजूने लागला व न्यायालयाने तेव्हाच स्पष्ट केले की देशातील कोणताही शेतकरी, त्याचा कितीही माल तो कुठेही विकू शकतो व त्या शेतकऱ्याला तुम्हाला स्टॉकीस्ट म्हणता येणार नाही कारण तो रक्त व घाम गाळून ते पिकवतो.

१९७७ ला जनात दलाचे सरकार आले तेव्हा पार्लमेंट मधे पहिला ऐतिहासिक ठराव संमत झाला तो म्हणजे पूर्ण देश हा एकच झोन बनवला गेला.

आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रातील संत्री देशभर जातात…कश्मीरची सफरचंदे देशभर जातात…पंजाबचा गहू देशभर जातो… सर्वत्र व्यवस्थित व्यवहार आहे..

मग तुम्ही नविन काय काम केलेत.?

शेतकरी म्हणत आहेत.. जी व्यवस्था अगोदरच गेली सत्तर वर्ष ट्राईड ऍंड टेस्टेड आहे ती तुम्ही उध्वस्त करत आहात.

मोदी सरकारने एक देश दोन बाजार हा कन्सेप्ट लोकांच्या माथी काही कार्पोरेटला हाताशी धरून मारायचा निर्णय घेतलाय.

कारण या दोन बाजारात एक बाजार.. जो सध्या चालू आहे तो व दुसरा बाजार …ज्याच्याकडे पैसा आहे ती व्यक्ती फक्त Pan कार्ड व आधार कार्ड वर शेती या विषयात काहीही माहीती नसताना कुठुनही काही खरेदी करणार व कुठेही विकणार …यात जर त्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवले ..तो फरार झाला….माल बुडवला…तर कायद्यात कोणतीही तरदूत नाही की शेतकरी दाद मागेल.

आता यात गंमत बघा ..समजा रिलायन्स यात उतरले किंवा अदानी…तर या नवीन कायद्यानुसार तो.. समजा देशात १०० किलो गहू पिकतोय तर तो सर्वच्या सर्व विकत घेऊ शकतो.. स्टॉक करू शकतो हवं तेव्हा विकू शकतो.. प्रतिस्पर्ध्याला संपवायला.. अवास्तव दर देऊन संपूर्ण साखळी उध्वस्त करू शकतो..

दाद मागायला सरकार कडे गेलो तर ज्याचे सरकार आहे तो विरोधी पक्षाच्या लोकांना जुमानणार नाही…

थोडक्यात काय तर संपूर्ण व्यवस्था दोन चार कार्पोरेट व्यवस्थापनाना खुश करण्यासाठी मोदी सरकार हा कुठलाही मागणी नसलेला कायदा ओढत आहे व स्वामीनाथन आयोगाच्या मागण्यांना धुडकावत आहे.

हे सर्व कळल्यावर या आंदोलनाला पाठींबा द्यावासा वाटतोय. कारण नेमकं काहीच कळत नव्हते शेतकरी रस्त्यावर का उतरलाय.. तो दिल्लीत येऊ नये म्हणून सरकारने हायवे ला मोठे खंदक खणून ठेवले आहेत. एवढा कोणाचा दबाव आहे या सरकारवर.. आज जर शेतकऱ्यांना पाठींबा दिला नाही तर ..हे आख्खा देश कार्पोरेटच्या हातात देतील.

– प्रा. डाॅ. ललितकुमार शनवारे, जिल्हा प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन गडचिरोली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.