शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या NPS फॉर्म भरून देण्याविषयी शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी तात्काळ आपली भूमिका जाहीर करावी..

| पुणे | सध्या राज्यात शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या १३ ऑगस्ट २०२० च्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद प्राथमिक, माध्यमिक, खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, अध्यापक विद्यालय, मनपा, नपा व एकूणच शिक्षक या आस्थापनेत कार्यरत सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे लागू असलेले DCPS खाते NPS मध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया घाई घाई मध्ये करण्यात येत आहे. यासाठी शिक्षकांकडून ३१ ऑगस्ट २०२० ची मुदत देत NPS खाते सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेला CSRF फॉर्म वर वेगवेगळ्या प्रकारे कारणे देत दबाव टाकून सक्ती केली जात आहे. १५ वर्षांपासून लागू असलेल्या DCPS योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असताना या नवीन NPS योजनेचे देखील प्रशासन वा शासनाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षक कर्मचारी आपल्या भविष्यबाबत शासंक आहेत. या कर्मचार्यांसाठी कायम लढा देत आलेली महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने सध्याच्या या होणाऱ्या प्रकियेवर तीव्र आक्षेप घेत, NPS फॉर्म भरून देण्यास विरोध दर्शविला आहे. या सोबतच कर्मचार्यांपुढे वास्तव व सत्य परिस्थिती देखील मांडली आहे.

राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांनी आपल्या समस्या व शंकाचे निरसन करण्यासाठी काल खुली गूगल मीटिंग चे आयोजन केले होते. त्यामध्ये जर DCPS धारकांचे सदरील CSRF फॉर्म भरून दिले नाही तर ऑगस्ट २०२० महिन्याचे वेतन बिले स्वीकारणार नाही अशी कारणे देत वेतन पथक अधिक्षक कार्यालये मुख्याध्यापकांमार्फत व संस्था प्रमुखांमार्फत कर्मचार्यांवर दबाव टाकत आहेत. NPS फॉर्म भरावयाचा नसल्यास नकारपत्रे लिहून देण्यासाठी सुद्धा दबाव टाकला जात असल्याचे अनेक शिक्षकांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्यप्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी सांगितले की, NPS फॉर्म भरण्याविषयी अशा प्रकारे सक्ती करता येणार नाही. संघटनेने वरील बाबी शिक्षण संचालक व शिक्षण आयुक्त कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असून अशी कोणतीही सूचना त्यांच्या स्तरावरून वेतन पथक अधीक्षकांना देण्यात आलेल्या नाहीत. दुर्दवाने अशा सूचना जर ते देत असतील तर ते चुकीचे आहे. या बाबत ची समज आम्ही तात्काळ त्यांना देत आहोत. त्यामुळे कोणत्याही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांनी अशा दबावाला बळी पडू नये. शासन आदेशानुसार, २८ जुलै २०२० च्या शिक्षण उप सचिवांच्या पत्रानुसार प्रशासनाने प्रक्रिया करावी व NPS विषयी कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेल्या सर्व शंकांचे निरसन करेपर्यंत CSRF फॉर्म भरून घेऊ नयेत असे ही पुढे त्यांनी सांगितले.

यावेळी एका शिक्षकाने आम्ही दोन दिवसांपूर्वी या प्रक्रियेविषयी शिक्षक आमदारांना मार्गदर्शन विचारले होते पण स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाले नाही असे मत व्यक्त केले. त्यावेळी शिवाजी खुडे यांनी सांगितले की, या DCPS योजनेत कार्यरत असलेले सर्व खाजगी अनुदानित शिक्षक हे शिक्षक आमदारांचे मतदार आहेत. त्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. प्राथमिक शिक्षकांचे जरी प्रत्यक्षात या आमदारांना मतदान नसले तरी पदवीधर मतदारसंघात या शिक्षकांचे मतदान आहे. १५ वर्षात शिक्षक संवर्गासाठी फसलेल्या DCPS योजनेमुळे सेवेच्या मध्यात आलेला माझा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आपल्या व आपल्या कुटुंबियांच्या भविष्याबाबत चिंतेत आहे. एकीकडे प्रशासन कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तरे न देता सक्ती करत आहे. तर दुसरीकडे हे झाल्यास कर्मचाऱ्याला स्वतःसह स्वतःच्या कुटुंबियांचे भविष्य अंधकारमय दिसत आहे. सर्वच शिक्षक कर्मचारी सध्या दुहेरी कात्रीत सापडला आहे. सर्व शिक्षक संघटना एकत्र येत NPS फॉर्म भरण्यास एकत्रित विरोध करत आहेत. शिक्षकांचे शासन पातळीवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी सध्याच्या NPS फॉर्म भरण्याच्या प्रक्रियेविषयी स्वतः ची भूमिका तात्काळ स्पष्ट करावी कारण प्रशासन ३१ ऑगस्ट २०२० ची अंतिम मुदत म्हणत सक्ती करत आहे. तसेच येणाऱ्या अधिवेशनात चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या या प्रक्रियेविरोधात शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या भावना विधिमंडळात उपस्थित कराव्यात अशी मागणी ही यावेळी त्यांनी केली आहे. यावेळी सर्वांच्या प्रश्नाला त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.