| नवी दिल्ली | केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचे सरकार सांगत आहे, मात्र शेतकरी या कायद्यांचा विरोध करत आहे. केंद्राच्या या कायद्यांबाबत कृषी विशेषज्ञ पी. साईनाथ यांनी या कायद्यांबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. जे लोक शेतकरी नाहीत अशांनी या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करायला हवे असे साईनाथ यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आदोलनासंदर्भात पी. साईनाथ म्हणाले की, नुकताच कामगार संघटना आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठा संप केला होता. या संपाद्वारे त्यांनी नव्या कायद्याचा विरोध केला आणि शेतकऱ्यांचे समर्थन केले होते. हे पाहता आता देशातील सर्वसामान्य लोकांनीही शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला समर्थन दिले पाहिजे.
पी. साईनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने करोना संकटाच्या काळात अशा प्रकारचे कायदे आणून चूक केली आहे. सरकारने परिस्थिती लक्षात घेतलेली नाही. या परिस्थितीत जर हे कायदे आणले गेले तर त्याला कोणी विरोध करू शकणार नाही, असे सरकारला वाटले. मात्र, सरकारचा अंदाज चुकीचा आहे आणि आज हजारोंच्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला आहे.
कायद्यातील या कलमांमध्ये आहे समस्या :
APMC कायद्याच्या कलम १८ आणि १९ कंत्राटी शेती कायद्यात दोष आहे. ही कलमे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण पुरवत नसल्याचे पी. साईनाथ यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९ देशाच्या नागरिकांना आवाज उठवण्याचा हक्क देतो. मात्र केंद्र सरकारचे हे कृषी कायदे कोणत्याही प्रकारचे आव्हान देण्यापासून रोखण्याचे काम करतात. केवळ शेतकरीच नाही, तर देशातील कोणताही नागरिक या कायद्याला आव्हान देऊ शकणार नसल्याचे पी. साईनाथ यांनी म्हटले आहे.
(p sainath explains the fault in farm laws amid farmers protest)
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
