शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या रद्द, आता फक्त विनंती बदल्या; संभाजीराव थोरात यांच्या अखंड पाठपुराव्याला यश..

| मुंबई | सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्यांबाबत असणारा संभ्रम मिटावा म्हणून ग्रामविकास विभागाने पत्र काढले असून त्या मुळे १५ % होणाऱ्या प्रशासकीय बदल्या रद्द करण्यात आल्या असून, फक्त विनंती बदल्या होणार आहेत.

ग्राम विकास विभागाकडून सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. तथापि, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसंदर्भात कार्यवाही करताना जिल्हा परिषद स्तरावर संभ्रम निर्माण झाला होता. तसेच दिनांक १५.७.२०२० च्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची कार्यवाही करताना समुपदेशनाच्या वेळी इच्छुक शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली.

या अनुषंगाने शासनाचे आजचे आदेश निर्गमित केले आहेत. त्या आदेशानुसार, सद्य:स्थितीत कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव विचारात घेता सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या दृष्टीने तसेच शिक्षकांच्या अपरिहार्य प्रशासकीय बदल्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारी शिक्षकांची संभाव्य गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने कोणाचीही तक्रार येणार नाही, याची खबरदारी घेऊन तसेच कोविड-१९ संदर्भातील सामाजिक अंतर व इतर शासनाच्या सूचनांचे पालन करुन यावर्षी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत विनंती बदल्या समुपदेशनाद्वारे करण्यात याव्यात व शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या करण्यात येऊ नयेत. तसेच सदर जिल्हांतर्गत विनंती बदल्यांची कार्यवाही करताना शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या समानीकरणसंदर्भातील शासनाचे आदेश कटाक्षाने पाळण्यात यावेत. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची आंतरजिल्हा बदल्यांसंदर्भातील कार्यवाही विहित कालावधीत करण्याची दक्षता घेण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान , सर्वच संघटना यांनी या ऑफलाईन प्रक्रियेला विरोध दर्शविला होता. प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यांनी कोल्हापुरात ग्रामविकास मंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन तसेच प्रशासकीय यंत्रणेसह सततचा पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून अखेर आज शासनाकडून हे सुधारित पत्र काढण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.