| नवी दिल्ली | सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि औद्योगिक कामगारांचे वेतन ठरविण्यासाठीचे एकक म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या ‘कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स’ (सीपीआय-आयडब्ल्यू) या निर्देशांकात येत्या बुधवारी (२१ ऑक्टोबर) रोजी लेबर ब्युरोकडून सुधारणा करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार आणि निवृत्तिवेतनधारकांना लाभ होईल.
नव्या मालिकेत संघटित क्षेत्रातील कामगारवर्गाच्या खर्चाच्या सवयी गृहीत धरल्या जाणार आहेत. सध्या २०११ हे सीपीआय-आयडब्ल्यूचे आधार वर्ष आहे. ते बदलून २०१६ करण्यात येणार आहे. देशाच्या श्रमशक्तीच्या बदललेल्या ग्राहक सवयी, सापेक्ष किमती आणि नवी खर्च शैली यांचा विचार करता सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले. महागाई निर्देशांकाचे पहिले वर्ष हे आधार वर्ष असते. त्याचे निर्देशांक मूल्य १०० गृहीत धरले जाते. त्यानुसार बदललेल्या किमतीवर महागाई भत्त्याचा टक्का काढला जातो.
नव्या ‘सीपीआय-आयडब्ल्यू’मध्ये बदलत्या उपभोक्ता शैलीचे प्रतिबिंब दिसून येईल. शिक्षण, आरोग्य, प्रवास आणि घरे या बाबींना अधिक महत्त्व दिले जाईल. २00१ ते २0१६ या काळात खर्चाचा पॅटर्न बदलला आहे. औद्योगिक कामगारांचा आपल्या मिळकतीतील खानपानावरील खर्च २00१ मध्ये तब्बल ४५ टक्के होता. तो घसरून ३६ टक्क्यांवर आला आहे. याउलट अखाद्य बाबींवरील खर्च आता वाढला आहे. यात शिक्षण, आरोग्य आणि प्रवास (पेट्रोल-डिझेल खर्चासह) यावरील खर्चाचा समावेश आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
