राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन अंध:कारमय करणारा, परिभाषित जुनी पेन्शन योजना बंद करणारा काळा आदेश राज्यात दिनांक १नोव्हेंबर २००५ पासून लागू झाला.
वास्तविक पाहता अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने सन २००४ पासून आणि महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समितीने या आदेशाला तीव्र विरोध केला होता. परंतु केंद्रीय आणि राज्य सरकारांनी या प्रश्नाकडे सातत्याने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले.
मागील १५ वर्षात या महत्त्वाच्या मागणीसाठी राज्य आणि देशस्तरावर तीव्र निदर्शने, लाखोंचे मोर्चे, शेकडो परिषदा, लाक्षणिक संप आणि दोन व तीन दिवसीय संपाचे आयोजनही करण्यात आले होते.
सद्यस्थितीत सर्वांना जुनी पेन्शन मिळणे ही आंदोलनातील अग्रक्रमाची मागणी आहे. त्यासाठी आणि इतरही महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी पुन्हा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संपाचे आयोजन समन्वय समितीने केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिनंतरचे भविष्य झाकोळून टाकणाऱ्या या काळ्या कायद्याच्या विरोधात प्राणपणाने लढण्याचा आज दिनांक १ नोव्हेंबर रोजी संकल्प करुया आणि २६ नोव्हेंबरचा संप १०० टक्के यशस्वी करुया.
– अविनाश दौंड, सरचिटणीस, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
