१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार..? उद्याच्या बैठकीत निर्णय येण्याची शक्यता..!

| मुंबई | १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त्त व नंतर १००% अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. ही अधिसूचना रद्द झाल्यास हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सर्व शिक्षक संघटनानी या अधिसूचनेला जोरदार आक्षेप घेतला होता. या अन्यायकारक अधिसूचने विरोधात राज्यभरातून हजारो हरकती नोंदविल्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षक संघटनांच्या शिष्टमंडळाला अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती.

दरम्यान नुकतीच विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर १० डिसेंबर रोजी शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्यासोबत शिक्षणमंत्री यांनी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा शिक्षक व्यक्त करत आहेत..!

5 Comments

  1. नक्कीच अभिनंदनास पात्र निर्णय होईल परंतु शिक्षकांनी ईतर कर्मचार्‍यांचा व संघटनांचे आभार मानून सर्वच क्षेत्रातील 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचार्‍यांसाठीही जूनी पेन्शनची आग्रही मागणी करावी.

  2. जुनी पेशंन मिळत आहे…. त्याबद्दल खूप छान वाटते…… पण 20% शाळेत2004 आहे…… टप्प्याची अट नको….. सेवा संरक्षण द्या ….20वर्षात काही तरी मिळाले….. म्हातारपण तर चांगले जावं आसे वाटते …..सर्व विनाआनुदानित शिक्षक…….

  3. जुनी पेशंन मिळत आहे…. त्या

    बद्दल खूप छान वाटते…… पण 20% शाळेत2004 आहे…… टप्प्याची अट नको….. सेवा संरक्षण द्या ….20वर्षात काही तरी मिळाले….. म्हातारपण तर चांगले जावं आसे वाटते …..सर्व विनाआनुदानित शिक्षक…….

Leave a Reply

Your email address will not be published.