१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार..? उद्याच्या बैठकीत निर्णय येण्याची शक्यता..!

| मुंबई | १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त्त व नंतर १००% अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. ही अधिसूचना रद्द झाल्यास हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सर्व शिक्षक संघटनानी या अधिसूचनेला जोरदार आक्षेप घेतला होता. या अन्यायकारक अधिसूचने विरोधात राज्यभरातून हजारो हरकती नोंदविल्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षक संघटनांच्या शिष्टमंडळाला अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना विधी व न्याय खात्याकडे पाठवण्यात आली होती.

दरम्यान नुकतीच विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळवले. त्या पार्श्वभूमीवर १० डिसेंबर रोजी शिक्षक व पदवीधर आमदार यांच्यासोबत शिक्षणमंत्री यांनी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा शिक्षक व्यक्त करत आहेत..!

• 
  सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासाApril 25, 2024
• 
  लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्यApril 25, 2024
• 
  कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूटApril 25, 2024
• 
  मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीकाApril 25, 2024
• 
  वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.April 17, 2024