१ नो. २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या परंतु नंतर १००% अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा, अधिसूचना रद्द..

| मुंबई | राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना अखेर शालेय शिक्षण विभागाने मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १० जुलैची अधिसूचना मागे घ्यावी, या मागणीसाठी शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती.

यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर सही केली होती. यानंतर शिक्षण विभागाने तातडीने १० जुलैची अधिसुचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल असता तर राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.

याविरोधात विविध संघटनांनी आवाज उठवला होता. शिक्षक संघटनांचा विरोध पाहून शिक्षण विभागाने अखेर हा निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता तरी महाविकास आघाडी सरकार या सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तसेच ज्यांची मूळ नेमणूक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे, त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकारने विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी. त्या संबंधीचा प्रस्ताव शिक्षण खात्याने वित्त खात्याला तात्काळ सादर करावा आणि कुटुंब प्रमुख म्हणून शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

” आमच्या १ नो. २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या व त्यानंतर १००% अनुदानावर आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. त्याच प्रमाणे १ नो. २००५ पासून सेवेत आलेल्या सर्वांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आत्यंतिक आवश्यक आहे.”

प्राजक्त झावरे पाटील, राज्य माध्यम प्रमुख , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन

Leave a Reply

Your email address will not be published.