५० % शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित बाबतचा शासन निर्णय रद्द करून शैक्षणिक संस्था प्रत्यक्ष सुरू होईपर्यंत वर्क फ्रॉम होमची परवानगी देण्यात यावी, पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांची मागणी..

| मुंबई | कोरोना संक्रमण प्रादुर्भावामुळे शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय जरी बंद असले तरी एप्रिल महिन्यापासून ऑनलाइन अध्यापनाची प्रक्रिया सुरू आहे विद्यार्थी पालक शिक्षक सतत सात महिने ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत सहभागी आहेत. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आवश्यकतेनुसार शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात जात आहेत.

दिनांक २९ ऑक्टोबर रोजी राज्याचे उपसचिव श्री राजेंद्र पवार यांनी ऑनलाइन / ऑफलाइन / दुरुस्थ शिक्षण, टेलि कौन्सलिंग आणि त्यांच्याशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी ५०% शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाने ज्या कामांसाठी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक केली आहे, ती सर्व कामे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी एप्रिल महिन्यापासूनच अत्यंत प्रामाणिकपणे वर्क फ्रॉम होम या तत्त्वावर करीत आहेत. सर्वकाही सुरळीत चालले असताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर उपस्थितीसाठी केली जाणारी सक्ती योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करत प्रसिद्धीप्रमुख श्री युवराज कलशेट्टी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद शासनाने करावी. आतापर्यंत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी ऑनलाइन व आवश्यकतेनुसार शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन आपले कामकाज करीत आहेत. प्रत्यक्ष शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू होईपर्यंत अशाच प्रकारे कामकाज करण्याची परवानगी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळावी. तसेच शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थितीसाठी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर सक्ती करण्यात येऊ नये यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई उपाध्यक्ष श्री. प्रकाश बडगुजर यांनी सांगितले.

२९ ऑक्टोबर २०२० च्या अन्यायकारक शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून एप्रिल महिन्यापासून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत गुंतलेल्या विद्यार्थी शिक्षक व पालकांना मानसिक आराम म्हणून दिवाळीची सुट्टी जाहीर करण्यात यावी अशी मागणी मुंबई अध्यक्ष श्री तानाजी कांबळे यांनी शासन दरबारी केलेली आहे. यासाठी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री, माननीय शिक्षण मंत्री, माननीय शिक्षण आयुक्त, माननीय शिक्षण संचालक प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विभाग, माननीय शिक्षण सचिव व उपसचिव, यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या न्याय व हक्कासाठी कायम धावून येणारे कर्तबगार शिक्षक आमदार मा.ना. श्री. बाळाराम पाटील सर यांनीही सदर अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द होण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन संघटनेला दिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.