| नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून विमानाने निशुल्क परत आणले. मात्र, त्याच सरकारला लॉकडाऊनमुळे देशोधडीला लागलेल्या मजुरांना रेल्वेचे तिकीट माफ करता येत नाही का, असा थेट प्रश्न काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी उपस्थित केला. सोनिया गांधी यांनी सोमवारी एक पत्रक जारी केले. या पत्रकात त्यांनी केंद्र सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.
आपण परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून विमानाने निशुल्क परत आणतो. जर रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधान सहायता निधीसाठी १५१ कोटी रुपये देऊ शकतो. गुजरातमध्ये एका कार्यक्रमाच्या वाहतूक आणि जेवणाच्या खर्चासाठी सरकारी तिजोरीतून १०० कोटी रुपये दिले जातात. मग आपण या मजुरांना आणि कामगारांना रेल्वेने निशुल्क प्रवास का करून देऊ शकत नाही, असा सवाल सोनिया गांधी यांनी विचारला आहे.
तसेच देश १९४७ च्या फाळणीनंतर प्रथमच इतक्या वाईट परिस्थितीला सामोरे जात असल्याचे सोनियांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने केवळ चार तासांची आगाऊ सूचना देऊन देश लॉकडाऊन केला. यामुळे लाखो स्थलांतरित कामगार आपापल्या गावी परतू शकले नाहीत. आता ते नाईलाजाने शेकडो मैलांची पायपीट करून आपल्या गावी जात आहेत. त्यांच्याकडे अन्नधान्य नाही, औषधे नाहीत, पैसे नाहीत, आहे ती केवळ आपल्या कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याची ओढ. हे सर्व चित्र मन हेलावून टाकणारे आहे.
मात्र, अशाही परिस्थितीत सरकार त्यांच्याकडून रेल्वे तिकीटाचे पैसे वसूल करत आहे. ही दु:खाची गोष्ट आहे, असे सोनियांनी म्हटले आहे. दरम्यान, आता काँग्रेस पक्षाकडून लॉकडाऊनमुळे रोजगार नसल्याने आपल्या गावी परतत असलेल्या मजूर आणि कामगारांच्या रेल्वे तिकीटाचे पैसे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक राज्याताली प्रादेशिक काँग्रेस समिती रेल्वेने गावी जाणाऱ्या मजुरांच्या तिकीटाचे पैसे भरेल. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी देखील केंद्राकडे या संदर्भात मागणी केली आहे.