संपादकीय : कामगार कायदा उर्जित रहावा..!

कोरोना संकटात लॉकडाऊनचा पर्याय निवडल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यातील मूळ समस्या ढासळती अर्थव्यवस्था. यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले आहेत. त्यातील एक प्रयत्न म्हणजे अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यात बदल करणे. आपण सर्वच जाणतो की covid-१९ चा प्रसार चीनमधून झाला. त्यामुळे जगभरातील विविध देशाचे चीन मध्ये असलेले उद्योगधंदे चीन मधून बाहेर पडण्याचा विचार करत आहेत. चीन मधून बाहेर पडलेले उद्योगधंदे आपल्या भारतात यावेत व ते उद्योगधंदे  भारतात आल्यावर आपल्या राज्यात यावे म्हणून विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री कामगार कायद्यात बदल करण्याचा विचार करत असल्याचे चित्र निर्माण करून कामगारांना गुलाम करण्याचा घाट केंद्र सरकार व भाजप शासित राज्य करत आहेत. 

कामगार कायद्यांमध्ये दोन प्रकारे बदल केले जात आहे.

• कामगारांना मिळणाऱ्या विविध सोयीसुविधा गोठवणे.
• उद्योगधंद्यांना आता पर्यंत आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारच्या परवानगी रद्द करणे.

हे दोन्ही प्रकारचे बदल कामगारांच्या जीवावर उठणारे आहेत. पहिल्या प्रकारांमध्ये कामगारांच्या विषयाचे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. तर दुसऱ्या प्रकारच्या बदलांमुळे कामगारांच्या सुरक्षा संबंधित प्रश्न निर्माण होतात.

कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्याचा देशात सर्वात पहिला प्रयत्न उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने घेतला. ६ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योगी सरकारने राज्यात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कामगाराच्या संबंधित कायद्या पैकी ४ कायदे वगळता सर्व कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली.

• इमारत व इतर बांधकाम कायदा १९९६
• नुकसान भरपाई कायदा १९२३
• वेठबिगारी पद्धत (निर्मूलन) कायदा १९७६
• वेतनाबाबत च्या कायद्यातील कलम-५

मध्यप्रदेश सरकारने तर कामगार करार कायदा १००० दिवसासाठी रद्द करून टाकला. औद्योगिक विवाद कायदा आणि औद्योगिक संबंध कायदा रद्द केला. मध्यप्रदेश सरकारने घेतलेले निर्णय

• ५० पर्यंत कामगार संख्या असलेल्या कंत्राटदाराला नोंदणीची गरज नाही. 
• कारखानदारांनातीन महिन्यापर्यंत निरीक्षकाचे बंधन नाही.
• उद्योगाला एक दिवसात परवानगी मिळणार.
• कामाचे तास ८वरून १२ तास.

गुजरातमध्ये नवे उद्योग यावेत यासाठी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात येऊ घातलेल्या नव्या उद्योगधंद्या साठी पुढिल निर्णय घेतले.

• किमान वेतन कायदा
• औद्योगिक सुरक्षा
• कामगारांची नुकसान भरपाई.

हे तीन कायदे वगळल्यास इतर कुठलेच कामगार कायदे किंवा तरतुदी १२०० दिवसांसाठी लागू होणार नाहीत असे जाहीर केले.

अशा प्रकारचे बदल कामगार कायद्यात भाजप शासीत राज्यांनी करण्याचे ठरवल्यामुळे अन्य राज्यांकडे आता कोणताच पर्याय उरलेला नाही. आपल्या राज्यात ही औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी यासाठी अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना ही प्रयत्न करावे लागतील. अन्य राज्यात ही गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहे.

कामगार कायद्यात बदल केला जातो परंतु कामगार कायदे नेमके कोणते व कोणत्या कायद्यात बदल केला जात आहे हे समजून घेण्यासाठी अस्तित्वात असलेले कामगार कायदे विषयी माहिती असणे आवश्यक आहे. कामगार कारखाने, खाणी, मळे यासारख्या क्षेत्रात कामाची व्यवस्था, पद्धत कामाचे तास, सुट्टी वगैरे नियंत्रित करणारे कायदे.

• कारखान्या बद्दलचा १९४८च्या अधिनियम.
• खाणी बाबतचा१९५२ अधिनियम
• वाहतूक विषय कायदे यामध्ये १८९०चा रेल्वे अधिनियम.
• मध्यवर्ती स्वरूपाचा१९४२ चा आठवड्याच्या सुट्टीचा अधिनियम.

या कायद्याच्या माध्यमातून कामाचे तास, सुट्टी, अधिक कामाबद्दल चा पगार, कामगारांच्या आरोग्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी व सुखसोयी साठी करावयाच्या गोष्टी निश्चित होतात.

वेतनात बद्दलचे कायदे:

• १९३६ च्या वेतन देण्याबाबत अधिनियम या कायद्याप्रमाणे ठराविक मुदतीत कामगारांना वेतन दिलीच पाहिजे असं कारखानदारांवर बंधन आहे. ठराविक गोष्टीखेरीज इतर कोणत्याही कारणासाठी वेतनातून पैसे कापता येत नाही.
• १९४७ चा किमान वेतनाचा अधिनियम. यानुसार किमान वेतन मिळण्याची सोय राज्य सरकार एखादी समिती नेमते व त्या समितीच्या शिफारशी नुसार किमान वेतन देण्यात येते.
• १९६५चा बोनस बाबद चा अधिनियम. यानुसार नफ्यामध्ये वाटणी मागण्याचा कामगारांचा हक्क कायद्याने मान्य केला आहे.

सामाजिक सुरक्षा बाबतचे कायदे:

• १९४८ चा कामगार विमा योजनेचा अधिनियम. या अधिनियमा नुसार कामगारांना आजारपणाचे वेळी वैद्यकीय मदत मिळते. कामाच्या वेळी झालेल्या दुखापती बद्दल नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे.
• १९५२ चा कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी संबंधीच्या अधिनियम. या अधिनियमा प्रमाणे कामगारांच्या वेतनातून ठराविक टक्के रक्कम कापली जाते. मालक सर्व
  साधारणपणे त्या रक्कमे इतकी तीच्या मध्ये भर टाकते.

औद्योगिक संबंधाचे अधिनियम :

• १९२६ चा कामगार संघाबाबत चा अधिनियम. या अधिनियमा नुसार कामगारांना आपल्या संघ नोंदविता येतो.
• महाराष्ट्र राज्यातील १९४६ चा मुंबई औद्यागिक संबंधी अधिनियम.
• १९४६ चा औद्योगिक नोकरीतील नियम बद्दलचा अधिनियम.
• १९४७ चा औद्योगिक कलहा बाबद चा अधिनियम.

यासारखे अनेक महत्त्वाचे कामगार कायदे अस्तित्वात आहेत. यातील काही कायदे केंद्र सरकार तर काही कायदे राज्य सरकारला करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कामगार कायदे बदलण्याची मागणी भाजप शासित काही राज्यांनी केंद्रसरकार कडे केली आहे.  हे कामगार कायदे कामगार चळवळीच्या अथक संघर्ष प्रतीक आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कामगारांनी केलेल्या आंदोलनाचे फळ आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या नावावर व चीनमधील गुंतवणूक भारतात आणण्याच्या काल्पनिक विचारांवर कामगार कायद्यात बदल करणे हास्यास्पद आहे.  चीनमधील कामगार १२ तास काम करतो म्हणून आपल्या भारतीय कामगारांनीही १२ तास काम करुन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कामगारांचा बळी देणे ना पटण्यासारखे आहे.

कोरोना सारख्या महामारीचे संकट आले म्हणून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, कामगार कायद्यांमध्ये बदल केला जात आहे.  असे चित्र निर्माण केले जात असले तरी याची सुरुवात मोदी सरकारने २०१७ मध्ये केली होती. वेतन विधेयक प्रथम लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्याला संसदीय स्थायी समितीकडे पुनरावलोकना साठी पाठविण्यात आले. पण १६ वी लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे हे वेतन विधेयक संपुष्टात आले.  मागच्या पाच वर्षाच्या काळात भाजप सरकारने त्रिपक्षी व्यवस्था उध्वस्त केली आहे. भारतीय श्रम संमेलन (Indian Lobour Conference) बंद केल्यातच जमा आहेत. भाजप सरकार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संसदेच्या वर आहे. त्याच्या अधिकार ही त्यानुसार आहेत असा भाजप सरकारचे समज असल्याचे दिसते. भाजप सरकार संसदेकडे अधिकार काढून घेऊन ते कार्यकारी मंडळाला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः कामगार व गरीबांच्या बाबतीत. त्यामुळे पद्धतशीरपणे भाजप शासित राज्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कामगार कायद्यात बदल करू पाहत आहे.

कोरोना मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती बघता कदाचित कायद्यांमध्ये बदल आवश्यक ही असेल कारण कोरोना मुळे मजुरांचे स्थलांतर झाले आहे. त्याच्या बरोबर कारखान्यांमध्ये काम करत असताना कामगारांची संख्या कमी करावी लागणार आहे. कारखान्यात सोशल डिस्टेंसिंगचे नियम पाळावे लागणार आहेत. त्यामुळे कमी मजुरांच्या बळावर जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचे आव्हान कारखानदार पुढे असणार आहे. त्यामुळे कामाचे ८ तास १२ करण्यात आले व आठवड्याचे ४८ तास ७२ करण्यात येणार आहेत. परंतु एवढा मोठा बदल करताना त्रिस्तरीय चर्चा होणे आवश्यक आहे.

 सरकारने आपल्या माध्यमातून कामगार व मालक यांच्यामध्ये चर्चा घडून आणायला हवी होती. परंतु असे न करता जेव्हा मजूरवर्ग अडचणीत आहे. तेव्हा त्यांना मदतीचा हात न देता त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न सरकारकडुन होत असल्याचे जाणवते.  अशा कठीण परिस्थितीत सुद्धा सरकार व्यापाऱ्यासारखे विचार करता आहे हे न समजण्या सारखे आहे. ज्यांच्या विषयाचे कायदे बदलायचे त्यांना विचारात न घेता कायद्यात बदल करण्याचा आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने विरोध केला आहे.  भारतीय राज्यघटनेतील नमुद मुलभूत अधिकार विषय अनुच्छेद – २१ प्रत्येक भारतीय व्यक्तिस जिवीत संरक्षण देते. त्यामुळे कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना सामाजिक, आर्थिक व मानसिक सुरक्षितता प्रदान करण्याचे काम सरकारचे आहे. त्यामुळे सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी. पण असे न होता सरकार पुंजीपती लोकांच्या हातातील बाहुले असल्याचे जानवते. 

अशा परिस्थितीत सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन सरकारच्या नीतीचा जोरदार विरोध करणे आवश्यक आहे. त्या विरोधाची सुरुवात ही झाली आहे. याकडे सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघूया कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा सरकारने पुनर्विचार करावा अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे..

– वितेश खांडेकर ( अतिथी संपादक)

• 
  सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
• 
  लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
• 
  कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
• 
  मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका