संपादकीय : दारूविक्री निर्णय – योग्य की अयोग्य..!

कोरोना संकटामुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे. कोरोना संकटाशी दोन हात करताना कोणत्याही देशासमोर दोन संकटे निर्माण झाली आहेत. सर्वप्रथम देशापुढे आव्हान आहे ते कोरोना या राक्षसापासून देशातील जनतेचे रक्षण करणे व या महामारीच्या काळात जनतेचे रक्षण करण्यासाठी लागू केलेले लाॅकडाऊन मुळे डबघईला आलेली अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणणे. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारला सर्वप्रथम आठवण झाली ती मद्य विक्री करणाऱ्या दुकानांची.. तसे त्यामागची कारणे ही तशीच आहेत. कारण  मद्यविक्री आणि पेट्रोल-डिझेल विक्री ही GST कर कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे मद्यविक्री, पेट्रोल-डिझेल विक्रीवर राज्य सरकार आपल्या मर्जीनुसार कर लागू करू शकते. व त्यानुसार त्यांच्या करातून मिळणारे सर्वच्या सर्व उत्पन्न राज्य सरकारच्या तिजोरीत जाते. 

२०१८ – २०१९ या वर्षात मध्ये विक्रीचा विचार केल्यास या वर्षांमध्ये मद्य विक्रीतून उत्पादन शुल्कात अबकारी विभागाला १५ हजार ३२३ कोटी व विक्री कराच्या स्वरूपात सुमारे १० हजार कोटी असा २५ हजार ३२३ कोटी रुपयाचे विक्रमी महसूल मिळाले होते. त्यामुळे कदाचित महाराष्ट्र सरकारने सर्वप्रथम मद्य विक्रीच्या दुकानांना लाॅकडाऊन मध्ये सूट देण्याचा विचार केला असेल. परंतु याचा काॅन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व अनेक सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. दारु जीवनावश्यक वस्तूच नसल्यामुळे दारु दुकाने सुरु करु नये अशी मागणी करण्यात आली. जर दारूची दुकाने सुरू होणार असतील तर सर्व व्यापार सुरू करावी अशी मागणी देखील कैटने केली आहे.

२२ मार्च पासून देशात लाॅकडाऊन असल्यामुळे तळीरामांनी दारू मिळविण्यासाठी अनेक मार्गाचा वापर केला. चढ्या किंमती मध्ये दारू खरेदी करून मदयप्रेमींनी आपली दारुची हौस भागवली आहे. या लाॅकडाऊनच्या काळात दारू दुकानांमध्ये चोऱ्यांचे प्रमाणही वाढले होते. प्राप्त माहिती नुसार महाराष्ट्रामध्ये ७५ दारू दुकानांचे टाळे तोडले गेल्याची बाब समोर आली आहे आणि जास्तीत जास्त दुकानांमध्ये दुकानाच्या मालकाने चोरी घडवुन आणली आहे. आबकारी विभागाने २८ मार्च ते १२ एप्रिल या काळात गैरकानूनी रूपाने दारु विकण्याचे २४४७ गुन्हे दाखल केले असून ९७१ लोकांना यासाठी तुरुंगांत डांबले आहे. या सगळ्या प्रकारात ५ करोड ८९ लाख रुपयांची दारू जप्त केली असून १२६ दारूची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची जप्ती केली आहे  गैरकानूनी प्रकारे होणारी दारूची विक्री लक्षात घेता इंडियन स्पिरिटस एंड वाइन असोसिएशन ऑफ इंडिया ने दारूची दुकाने सुरू करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. राज्याची आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी काही राजकारण्यांनी सुद्धा दारूची दुकाने सुरू करण्याच्या सूचना सरकारकडे केल्या होत्या. त्या मागची कारणे राज्याची आर्थिक स्थिती जाणून घेतल्यास लक्षात येईल.

राज्याची आर्थिक स्थिती : 
▪️राज्यावर २०१९ – २० मध्ये ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटी कर्ज आहे.
▪️२०१९ – २० मध्ये राज्य सरकार ला कर्जाच्या व्याजा पोटी ३५ हजार २०७ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे.
▪️२०१९ – २० मध्ये महसुली तूट २० हजार २९३ कोटी तर वित्तीय तूट ६१ हजार ६७० कोटी आहे.

राज्यावरील कर्जाचा डोंगर बघता लाॅकडाऊन मुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थिती बघता रेड झोन मधील सुद्धा दारू दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असावा. परंतु या सरकारच्या निर्णयामुळे आतापर्यंतच्या काटेकोरपणे पाळले गेलेल्या लाॅकडाऊन चा फज्जा उडाल्याचे दिसत आहे. तळीरामांनी दारुसाठी ४-५ किलोमीटर च्या रांगा लावल्याचे आपण पाहत आहोत. मद्यपी लोकांच्या अशा वागण्यामुळे कोरोना संकट अजून वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत ज्या संयमाने व धैर्याने आपण सर्वांनी कोरोनारुपी राक्षसाला थांबवून ठेवले होते. तो संयम, धैर्य या मद्यपी लोकांच्या वर्तनाने कुठेतरी कमी झाल्याचे दिसत आहे.

 सरकारच्या मद्य विक्रीच्या निर्णयामुळे व तळीरामांचा बेफिक्रीमुळे रुग्णांची संख्या वाढल्यास त्याचे परिणाम ही सरकारला भोगावे लागणार आहेत.  कारण कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने उचलली आहे. त्यामुळे कोरोना ग्रस्त रुग्ण वाढल्यास शासकीय व्यवस्थेवरील ताण व कोरोना ग्रस्तांसाठी आर्थिक खर्चाचे नियोजन करताना सरकारच्या नाकीनऊ येणार आहे. कारण कोरोना ग्रस्त रुग्णावर होणारा खर्च हा साधारण रोगाच्या होणाऱ्या खर्चापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.

कोरोना ग्रस्त रुग्णांवर होणारा खर्च
▪️ सरकारी तपासणी किट ४५०० रुपये किमान तीन वेळेस तपासणी करावी लागते.
▪️ सिरियस नसल्यास किमान ५००० एका दिवसाचे (१५ दिवस कमीत कमी + औषध खर्च)
▪️ICU मध्ये किमान १० हजार रुपये एका दिवसाचे (१५ दिवस+औषध खर्च)
▪️व्हेंटिलेटर ICU मध्ये असल्यास १५ हजार रुपये एक दिवसाचे( १५दिवस+ औषध खर्च )

अंदाजित खर्च ५ते ७ लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे असं होऊ नये की पैसे मिळण्यासाठी सरकारने दारूची दुकाने सुरू करावी व दारू दुकानातील लांबच लांब रांगामुळे कोरोना ग्रस्तांची संख्या वाढून दारूतून मिळालेला महसूल कोरोना ग्रस्ताच्या उपचारासाठी खर्च व्हावे.

कोरोनाच्या काळात दारू विक्रीच्या दुकानांना परवानगी देताना त्याचा सामाजिक अंगाने विचार होणे आवश्यक आहे. लाॅकडाऊनच्या काळामध्ये दारू सहज मिळत नसल्यामुळे बर्‍याच लोकांना दारूच्या नशेतून मुक्ती मिळवण्याची संधी होती. दारू बंदी मुळे बऱ्याच सामाजिक समस्या कमी झाल्या होत्या. परंतु परत दारूबंदी उठविल्यामुळे दारू पिणाऱ्यांचे सर्व कुटुंब अन्य समस्ये बरोबरच कोरोना ग्रस्त होण्याच्या भितीने जीवन जगत आहे. राज्य शासनाला उत्पन्नाची तातडीने गरज आहे. त्यामुळे दारूची दुकाने उघडली असे शासन म्हणते पण त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग चे भंग व कोरोना चा प्रसार होणार असेल तर जीव महत्त्वाचे की उत्पन्न? आणि जिवापेक्षा उत्पन्न महत्त्वाचे असल्याचे लाॅकडाऊन कशासाठी? उत्पन्न महत्त्वाचे आहे पण दारूमधून शासनाला मिळणारा महसूल म्हणजे उत्पन्न शासनाला आणि भुर्दंड समाजाला हे कितपत योग्य आहे. याचा विचार सरकारने करावा.

 तरीही जर सरकार दारू विक्री वर ठाम असेल तर निदान रेड झोन मधील तरी दारु दुकाने बंद करावी. दारु दुकान सुरू करण्याशिवाय जर सरकारकडे काही पर्याय नसेलच तर केरळ, छत्तीसगड राज्यासारखी मद्यविक्री ही ऑनलाइन होम डिलिव्हरी करण्याचे धोरण आखावे यामुळे निदान सोशल डिस्टेंसिंग चे तरी पालन होऊन कोरोना ग्रस्त रुग्णांची संख्या कमी करण्यास मदत होईल.. 

– वितेश खांडेकर ( अतिथी संपादक )

6 Comments

  1. अभ्यासपूर्ण माहिती सरजी , पण याबाबत शासन गंभीर नसल्याचे दिसून येते.

  2. सुंदर वास्तवदर्शन अधोरेखित करणारा लेख
    शासनाने उत्पन्नापेक्षा जीव महत्वाचा आहे हे लक्षात घ्यावे
    श्री खांडेकर सर आपल्या विचाराला सलाम

  3. फक्त दारूने देशाची आर्थिक परिस्थिती असेल तर मग 5%12%18%28% GST, कर्मचारी चा INCOME tax, ची गरज काय

Leave a Reply

Your email address will not be published.