| मुंबई | कोरोनाच्या संकटात सद्यस्थितीत प्रशासनासोबत कोरोनाविरोधात लढणारे सरकारी कर्मचारी आता आपल्या मागण्यांसाठी लक्षवेधी आंदोलन करणार आहेत. केंद्र आणि काही राज्य सरकारांनी कामगार विरोधी धोरणांमध्ये वाढ केली आहे. या विरोधात देशातील प्रमुख ११ सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय संघटनांनी शुक्रवार दि. २२ मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात देशभरातील सरकारी कर्मचारी सामील होणार आहेत. राज्यातही मध्यवर्तीच्या संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली हे लक्षवेध आंदोलन जाहीर करण्यात आले आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या अश्या आहेत..
१)कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्यात येऊ नये.
२) केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते कपात करू नये.
३) कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने/ राज्य सरकारने खाजगीकरणाला गती देऊ नये.
४) कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा, विमा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
५) सर्व विभागातील ५५ वर्षांवरील तसेच मधुमेह, रक्तदाब आणि दुर्धर आजाराने ग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामातून सुट मिळावी.
६) कर्मचाऱ्यांना प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
७) रिक्त पदे कायम स्वरुपी भरण्याबाबत सरकारने रोड मॅप तयार करावा आणि या भरती मध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीला प्राधान्य द्यावे.
८)आर्थिक सुधारणांकरिता विशेषतः महसूल वाढिसाठी मा.मुख्यमंत्र्यांनी मध्यवर्ती संघटनेला तातडीने चर्चेला बोलवावे.
आंदोलनाचे स्वरूप :
दिवसभर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन काम करताना अथवा घरी काळ्या फिती लावून काम करतील.
हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख, सरचिटणीस अविनाश दौंड, कार्याध्यक्ष गुलाब पवार, खजिनदार गणेश बकशेट्टी यांनी केले आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
