| मुंबई | दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्याच्या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला आहे. १० जुलै रोजी शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयाचा सर्व शिक्षक संघटना तसेच शिक्षक आमदार यांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. सगळ्यांनी ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्धार केला असून त्यासाठी ऑनलाईन मोहीम देखील राबवली जात आहे.
तर त्या पुढे जात या अधिसूचनेनुसार सभागृहाचा अपमान झाला असून, विधान परिषद नियम २४० अन्वये अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा व उपसचिव चारुशीला चौधरी यांच्याविरोधात हक्क भंग प्रस्ताव दाखल करावा अश्या आशयाची विनंती आमदार कपिल पाटील यांनी विधानपरिषद अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर यांच्याकडे केली आहे.
काय आहे आमदार कपिल पाटील यांच्या पत्रात :
राज्यातील सर्व अनुदानित तसेच विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित पदावर व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आपल्या निर्देशानुसार आणि सभागृहात दिलेल्या आश्वासनानुसार आपल्या दालनात २६ जून २०१९ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत शालेय शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांची एक संयुक्त समिती गठीत करण्याचे निर्देश आपण शासनाला दिले होते. या निर्देशानुसार शासन निर्णय २४ जुलै २०१९ अन्वये अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ८अधिकारी यांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली होती.
सदर समितीचा अहवाल अद्यापी अप्राप्त आहे. अद्यापी अहवाल आलेला नाही आणि शासनाचा त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही त्यामुळे सदर बाब ही विधिमंडळ सभागृहाच्या अधिकार कक्षेतील असल्याने त्याबाबतचा अहवाल येईपर्यंत कोणताही विपरीत निर्णय घेणे हे सभागृहाचे अवमान करणारे ठरते.
विधान परिषद नियम २४० अन्वये सभागृहातील सदस्य, सभागृह किंवा सभागृहाच्या माध्यमातून नेमलेली समिती यांच्या अधिकाराची व प्रतिष्ठेची अवमानना करता येत नाही.
तथापि अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण श्रीमती वंदना कृष्णा आणि उपसचिव श्रीमती चारुशीला चौधरी यांनी सभागृहाने नेमलेल्या समितीला कसपटा समान मानून २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचेही पेन्शन संपुष्टात आणणारी अधिसूचना दिनांक १० जुलै २०२० रोजी जारी केली आहे. असे करणे हे विधिमंडळाच्या सभागृहाचा अवमान करणारे ठरते. मात्र सदर अधिसूचनेने पेन्शनसाठी आग्रह धरणान्या सभागृहातील सदस्यांचा, सभागृहाचा आणि सभापतींच्या निर्देशांनुसार नेमलेल्या समितीचाही अवमान केला आहे.
सदर अधिसूचना ही कोरोना साथीच्या काळात जाणीवपूर्वक प्रकाशित करून अंधारामध्येच पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय आणि तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १५ वर्षापूर्वीच्या शिक्षकांचाही अधिकार संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही बाब सदस्यांचा, सभागृहाचा आणि समितीचा अवमान करणारी असल्यामुळे अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण श्रीमती वंदना कृष्णा आणि उपसचिव श्रीमती चारुशीला चौधरी यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करावा, विनंती.
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .