| मुंबई | दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्याच्या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला आहे. १० जुलै रोजी शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयाचा सर्व शिक्षक संघटना तसेच शिक्षक आमदार यांनी तीव्र निषेध नोंदवला आहे. सगळ्यांनी ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्धार केला असून त्यासाठी ऑनलाईन मोहीम देखील राबवली जात आहे.
तर त्या पुढे जात या अधिसूचनेनुसार सभागृहाचा अपमान झाला असून, विधान परिषद नियम २४० अन्वये अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा व उपसचिव चारुशीला चौधरी यांच्याविरोधात हक्क भंग प्रस्ताव दाखल करावा अश्या आशयाची विनंती आमदार कपिल पाटील यांनी विधानपरिषद अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर यांच्याकडे केली आहे.
काय आहे आमदार कपिल पाटील यांच्या पत्रात :
राज्यातील सर्व अनुदानित तसेच विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित पदावर व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आपल्या निर्देशानुसार आणि सभागृहात दिलेल्या आश्वासनानुसार आपल्या दालनात २६ जून २०१९ रोजी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत शालेय शिक्षण विभाग, वित्त विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांची एक संयुक्त समिती गठीत करण्याचे निर्देश आपण शासनाला दिले होते. या निर्देशानुसार शासन निर्णय २४ जुलै २०१९ अन्वये अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ८अधिकारी यांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली होती.
सदर समितीचा अहवाल अद्यापी अप्राप्त आहे. अद्यापी अहवाल आलेला नाही आणि शासनाचा त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही त्यामुळे सदर बाब ही विधिमंडळ सभागृहाच्या अधिकार कक्षेतील असल्याने त्याबाबतचा अहवाल येईपर्यंत कोणताही विपरीत निर्णय घेणे हे सभागृहाचे अवमान करणारे ठरते.
विधान परिषद नियम २४० अन्वये सभागृहातील सदस्य, सभागृह किंवा सभागृहाच्या माध्यमातून नेमलेली समिती यांच्या अधिकाराची व प्रतिष्ठेची अवमानना करता येत नाही.
तथापि अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण श्रीमती वंदना कृष्णा आणि उपसचिव श्रीमती चारुशीला चौधरी यांनी सभागृहाने नेमलेल्या समितीला कसपटा समान मानून २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचेही पेन्शन संपुष्टात आणणारी अधिसूचना दिनांक १० जुलै २०२० रोजी जारी केली आहे. असे करणे हे विधिमंडळाच्या सभागृहाचा अवमान करणारे ठरते. मात्र सदर अधिसूचनेने पेन्शनसाठी आग्रह धरणान्या सभागृहातील सदस्यांचा, सभागृहाचा आणि सभापतींच्या निर्देशांनुसार नेमलेल्या समितीचाही अवमान केला आहे.
सदर अधिसूचना ही कोरोना साथीच्या काळात जाणीवपूर्वक प्रकाशित करून अंधारामध्येच पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय आणि तोही पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १५ वर्षापूर्वीच्या शिक्षकांचाही अधिकार संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही बाब सदस्यांचा, सभागृहाचा आणि समितीचा अवमान करणारी असल्यामुळे अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण श्रीमती वंदना कृष्णा आणि उपसचिव श्रीमती चारुशीला चौधरी यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करावा, विनंती.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
