NPS योजनेचे फॉर्म भरणे म्हणजे आपल्या अस्तित्वासह भविष्य संपविणे होय- वितेश खांडेकर

भारतामध्ये पेन्शनचा इतिहास फार जुना आहे. ब्रिटिश काळापासून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्याची प्रथा आहे व या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने १९८२ मध्ये कायदा करून महाराष्ट्र शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर व मृत्यू नंतर निवृत्तिवेतन देण्याचे नियम केले. परंतु भारत सरकारच्या १९९२ – ९ ४ च्या खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणा च्या धोरणामुळे जुन्या १९७२ – ७४ च्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केलेल्या पेन्शनच्या नियमांमध्ये बदल करून पेन्शनचे खाजगीकरण करण्यात आले. याला पुढे नेत महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या अधिसूचनेनुसार जुनी पेन्शन योजना रद्द करून डीसीपीएस ही नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना घटनादत्त अधिकाराने मिळालेल्या पेन्शनचे खाजगीकरण झाले.

डीसीपीएस योजना नवीन असल्यामुळे या संदर्भात अंमलबजावणी कशी करायची याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कसलीच कल्पना नव्हती व त्यामुळे दिनांक ०७ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयाद्वारे यासंदर्भात माहिती देण्यात आली व पुढे जाऊन वेळोवेळी वेगवेगळे अंमलबजावणी संदर्भात शासन निर्णय काढून कार्यपद्धती जाहीर करून रक्कम कपात करण्यापासून ते कपात केलेली रक्कमेचे जतन करण्यासंदर्भात पासून नियंत्रण अधिकारी कोण असतील याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

दिनांक ०७ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील काही कर्मचाऱ्यांची कपात सुरू झाली होती. परंतू शिक्षकांमध्ये विविध प्रकारचे गट असल्यामुळे शिक्षकांच्या डीसीपीएस कपातीचा मुहूर्तच मिळाला नाही. दि. २९ नोव्हेंबर २०१० च्या कार्यपद्धती निर्णयानुसार काही शिक्षकांची डीसीपीएस कपात सुरू करण्यात आल्या परंतु १- २ वर्षातच ह्या होणाऱ्या कपातीला न्यायालयीन प्रकरणाचा अहवाल देत डीसीपीएस कपात बंद करण्यात आल्या. कधी बंद कधी सुरु असा डीसीपीएस कपातीचा लपंडाव सुरुच राहिला. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पासून सुरू असलेल्या डीसीपीएस नावाच्या नवीन पेन्शन योजनेचे दि. २७ ऑगस्ट २०१४ मध्ये केंद्र सरकार च्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एन पी एस) मध्ये रुपांतर करण्यात आले. यात महत्त्वाची बाब अशी की दि. १ नोव्हेंबर २००५ पासुन तर दि. १० ऑक्टोबर २०१४ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने डीसीपीएस अंतर्गत कपात केलेली रक्कम कुठेच गुंतवली नव्हती. जवळ जवळ ९ वर्षे दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर व अशंतः अनुदानावर असलेले २००५ पुर्वीचे शिक्षक व सर्व विभागातील कर्मचारी हे कोणत्याच योजनेमध्ये सहभागी नव्हते हे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. यावर ही कळस म्हणजे दि. २७ ऑगस्ट २०१४ नंतर बरेच कर्मचारी एनपीएस मध्ये वर्ग झाले परंतु शिक्षकांना एन पी एस योजनेत वर्ग करण्याचे काम दि.१९ सप्टेंबर२०१९ मध्ये करण्यात आले. म्हणजे दि. १ नोव्हेंबर २००५ पासून दि. १९ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत शिक्षक कोणत्याच पेन्शन योजनेत नव्हते हे यातून सिद्ध झाले आहे. जर २०१४ ला महाराष्ट्र शासनाने NSDL सोबत करार करून एनपीएस योजना स्वीकार करुन डीसीपीएस योजनेची रक्कम कुठेच गुंतवली जात नसेल तर आतापर्यंत डीसीपीएस योजनेची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात का केली जात आहे? याचे उत्तर जिल्हा प्रश्न पासून तर राज्य प्रशासनापर्यंत प्रशासनापर्यंत कोणाकडेच नाहीत. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पासून तर दि. १९ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत निद्रित असलेले प्रशासन अचानक जागे झाले व आता डेडलाईन वर डेडलाईन देऊन सक्तीने एनपीएस चे खाते उघडण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

मागील १५ वर्षांचा विचार केल्यास योजनेची काय स्थिती आहे याचा विचार केल्यास काही बाबी पुढे येतात.

१) १ नोव्हेंबर २००५ पासून नवीन पेन्शन योजनेची सुरुवात झाली. त्या संदर्भातील अधिसूचना लागू करण्यात आली. या नवीन पेन्शन योजनेची कारवाई कशी करावी यासंदर्भातील सूचना शासन निर्णयाद्वारे विविध कार्यालय प्रमुख, जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात आली. या योजनेची कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. पण तेव्हा विविध कार्यालयातील प्रमुख, जिल्हा प्रशासनाने आपली जबाबदारी गेली पंधरा वर्षे पार पाडली नाही व आता पंधरा वर्षानंतर एनपीएस ची सक्ती केली जात आहे.

२)मागील पंधरा वर्षात काही वेळा डीसीपीएस कपाती सुरू होत्या तर काही वेळा कपाती कारण नसताना बंद करण्यात आल्या. आत्ता काही काळ झालेल्या कपातीचा हिशोब अजून पर्यंत देण्यात आला नाही. त्यात शासनाकडून दिला जाणारा शासन वाटा व त्यावरील व्याज जमा झाला नाही. आताच्या घडीला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून डीसीपीएस च्या नावाखाली कपात केलेली रक्कम कुठे आहेत. कोणत्या खात्यात पैसे जमा आहेत. याची माहिती मिळत नाही. काही काही जिल्ह्यात डीसीपीएस योजनेचे ऑनलाईन व ऑफलाईन असे दोन खाते आहेत जर एकाच योजनेचे दोन – दोन खाते असतील तर निश्चितच यात भ्रष्टाचाराला वाव आहे.

३)एनपीएस योजने अंतर्गत येत असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या मृत्यू झाल्यास त्यांना कोणत्याही योजने अंतर्गत किती पेन्शन मिळेल या संदर्भात सरकारचे कोणतेही धोरण निश्चित झाले नाही. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात एखादा कर्मचारी सेवेत निवृत्त झाला त्याला कशाप्रकारे पेन्शन दिले जाईल संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण निश्चित नाही. काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळत आहे ती पेन्शन व वृद्ध असलेल्या सामान्य नागरिकांना मिळणारी पेन्शन सारखेच आहे.

४) कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणाऱ्या रक्कमे वर आधारित असलेल्या योजनेसंदर्भात कर्मचाऱ्यांना कोणतीच कल्पना नाही. एनपीएस योजनेबद्दल ठोस अशी कोणतीच माहिती कर्मचारी यांना देण्यात आली नाही. कर्मचाऱ्यांचे भविष्य, सामाजिक सुरक्षा संबंधित असलेले योजनेबद्दल कर्मचारी अजूनही अनभिज्ञ आहेत.

५)महाराष्ट्र शासनाने केंद्राच्या धर्तीवर योजना स्वीकारली परंतू केंद्र शासनाने दि. ५ मे २००९ मध्ये एनपीएस योजने अंतर्गत येत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना व २०१६ मध्ये मृत्यू व सेवानिवृत्ती नंतर सेवा उपदान (ग्रॅज्युटी) देण्याचे जाहीर केले. पण महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात अजूनही कोणताच निर्णय घेतलेला नाही ह्या सगळ्या बाबी आपल्या समोर असताना एनपीएस चे खाते उघडायचे की नाही याबाबत कर्मचारी अजुनही संभ्रमात आहेत.

बरेच कर्मचाऱ्यांना वाटते की आता १० – १५ वर्षे आमची कोणतीही कपात झाली नाही. आता तरी एनपीएस ची सलग कपात व्हावी. परंतू अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अंर्तआत्म्याला काही प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. आपल्या नोकरीची १० – १५ वर्षे अशीच निघून गेली. आता उर्वरित १० – १५ वर्षात आपली किती कपात होईल. आपल्याला किती पेन्शन मिळेल. डीसीपीएस कपाती मध्ये असलेल्या अनियमीत्ता कशी भरून काढली जाईल व असे होत नसेल तर प्रशासनाने केलेल्या चुकीमुळे आपण आपले आर्थिक नुकसान होऊ देणार आहोत का? आज संघटनात्मक पातळीवर आपण विरोध करत आहोत परंतु ह्या एनपीएस योजने अंतर्गत CSRF फॉर्म भरण्याचा विरोध आपण वैयक्तिक पातळीवर सुद्धा केला पाहिजे. कारण जेवढ्या आपण एनपीएस योजनेअंतर्गत CSRF फॉर्म भरण्यास विरोध करू तेव्हा शासन-प्रशासन कुठेतरी हरकत मध्ये येईल. व येणाऱ्या काळामध्ये एनपीएस योजनेअंतर्गत विचारविनिमय करून कर्मचार्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. काही शिक्षकांच्या मनात काही प्रश्न असेल की केवळ शिक्षक वर्गाने एनपीएस चे फॉर्म भरण्यास विरोध केल्याने काय होईल? बाकी संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांनी तर एनपीएस योजनेचा स्वीकार केला आहे तर अशा सर्वांना माहित असेलच की महाराष्ट्रात एनपीएस योजने अंतर्गत येत असलेले जवळ तीन लाख पन्नास हजार शिक्षक आहेत. या सर्वांनी एकजुटीने विरोध केल्यास त्याचा निश्चितच चांगले परिणाम पुढे येतील.

एनपीएस चे खाते उघडण्याचा विरोध करण्यासंदर्भात काही मुद्द्यांचा आधार घेऊन माध्यमिक, प्राथमिक संचालक, आयुक्त यांना निवेदन देऊन या संदर्भात लक्ष घालण्याची विनंती संघटनेना वेळोवेळी करत आहे. मंत्रालय स्तरावर या विरोधाची चर्चा सुरू झाली आहे. एनपीएस योजनेचा विरोध शिक्षक संवर्ग व का करत आहे ? त्यासंदर्भात विचारविनिमय केला जात असून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. मात्र लक्षात घेण्यायोग्य बाबा म्हणजे आता खऱ्या अर्थाने विरोध करून आपण जुन्या पेन्शनच्या नक्की जवळ जाऊ शकतो.

शिक्षक संवर्ग वगळता अन्य संवर्गा ज्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस चा स्वीकार केला आहे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना आव्हान करण्यात येते की आपण ही एनपीएस योजनेचा प्रत्यक्ष विरोध करून , जुन्या पेन्शन चा लढा अधिक मजबुत करुया. जर १० – १५ वर्षाच्या नोकरीत जर तुमच्या एनपीएस योजनेच्या खात्यात १२ – १५ लाख रुपये दिसत असतील तर या जमा रक्कमे वर जाऊ नका कारण या रकमेतील फक्त 60 टक्के रक्कम आपल्याला मिळणार आहे. एनपीएस योजनेतील कर्मचारी यांच्या मध्येच मृत्यू झाल्यास प्रशासनाकडून पेंशन ला साजेशी कोणतीही भूमिका घेतली जाताना दिसत नाही. याबद्दल शासनाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही म्हणून आता ही वेळ गेली नाही जागे व्हा. एनपीएस योजनेच्या विरोधात सहभागी व्हा.

आज महाराष्ट्रातील कोणत्याही कर्मचार्‍याला एनपीएस योजना नको आहे. परंतु तो विरोध करू शकत नाही कारण प्रशासनाकडून फॉर्म न भरल्यास वेतन केले जाणार नाही अशा प्रकारची पोकळ धमकी दिली जात आहे. त्यामुळे सामान्य शिक्षक प्रशासनाच्या अवास्तव धमकीला घाबरून फॉर्म भरून देण्याबाबत घाबरत आहे. आता प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला धमकावले जाणार आहे कारण जिल्हा प्रशासनातील अनेक अधिकारी एनपीएस योजनेच्या अंमलबजावणीची अनियमितता या कारणावरून अडचणीत येत आहेत योजनेबाबत झालेले भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी अशी सक्ती केली जात आहे. हीच ती वेळ आहे जो आपल्याला विरोध करायचा आहे. यासाठी संघटनेच्या तालुका, जिल्हा राज्य पदाधिकाऱ्यांनी सामान्य शिक्षकांना आपली भूमिका समजावून सांगून त्यांच्या बरोबर उभे राहण्याची गरज आहे राज्यातील तीन लाख पन्नास हजार शिक्षकांनी जर एकजुटीने विरोध केल्यास निश्चितच परिस्थिती बदलणार आहे. त्यामुळे राज्य पदाधिकारी यांचीही जबाबदारी वाढली असून मंत्रालयापासुन तर सर्व बाबतीत मार्ग काढण्यासाठी माझ्यासह सर्व पदाधिकारी प्रयत्नशील आहेत. मात्र शासनाची भूमिका ही नेहमी दडपशाही, बेजाबाबदारीची राहिली आहे. त्यामुळे पाच वर्ष लढा देऊन जाणीवपूर्वक संघटनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. त्यामुळे ही लढाई आता फक्त मंत्रालय पुरती मर्यादित राहिली नसून एनपीएस योजने ला विरोध जनमाणसातून सामान्य कर्मचाऱ्यां मधून दिसणे अपेक्षित आहे. राज्यातील साडे तीन लाख कर्मचारी एकमुखाने आणि कोणाच्याही दबावाला बडी न पळता एनपीएस योजनेला नकार देतील आणि संघटनेला सहकार्याची भूमिका घेतील तेव्हाच या ढोंगी शासन आणि प्रशासनाचे डोळे उघडतील आणि संघटनेच्या राज्य स्तरावरील जुनी पेन्शन मागणीच्या पाठपुराव्याला मोठी ताकत आणि विश्वास प्राप्त होईल . त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या अस्तित्वासाठी व आपल्या सह आपल्या परिवाराच्या भविष्यासाठी एनपीएस योजनेवर बहिष्कार टाकून CSRF चे फॉर्म फॉर्म भरण्यास विरोध करावा.

– वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन

Leave a Reply

Your email address will not be published.