| नवी दिल्ली | सुप्रीम कोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसंबंधी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन रोखू शकत नाही. तसेच पेन्शन आणि वेतन देण्यास उशीर होत असल्यास सरकारने त्यावर योग्य व्याज देणे आवश्यक आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाने आंध्र प्रदेश सरकारला काही काळापर्यंत थांबवण्यात आलेले पेन्शन आणि वेतनावर सहा टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाने यासंबंधी 12 टक्के देण्यास सांगितलं होतं.
आंध्र प्रदेश सरकारने कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च-एप्रिल 2020 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन काही वेळासाठी थांबवले होते.
सरकारने यासंबंधी एक आदेश जारी केला होता. पण, नंतर सरकारने आरोग्य विभाग, स्वच्छता कर्मचारी आणि पोलिसांना पूर्ण वेतन दिले होते आणि 26 एप्रिलला पूर्ण पेन्शनही देऊ केली होती. पण, यादरम्यान एका माजी जिल्हा न्यायाधीशाने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये त्यांनी वेतन आणि पेन्शन मिळवणे कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचं म्हणत रोखण्यात आलेले वेतन आणि पेन्शन देण्याची मागणी केली होती.
उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सविस्तर आदेश दिले आहेत. यामध्ये म्हटलं की, आंध्र प्रदेश फायनान्शिअल कोड कलम 72 नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला वेतन मिळालं पाहिजे. पेन्शन तेव्हाच रोखता येईल जेव्हा कर्मचाऱ्याची विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयात त्याचे प्रकरण प्रविष्ठ असेल.
उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, वेतन मिळणं व्यक्तीला संविधानाच्या कलम 21 मध्ये देण्यात आलेला जीवनाचा अधिकार आणि कलम 300 ए मध्ये असलेल्या संपत्तीच्या अधिकारात येते. आंध्र प्रदेश सरकारने 12 टक्के व्याजासह रोखलेलं वेतन आणि पेन्शन द्यावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यात फक्त व्याज देण्याच्या मुद्द्याला राज्य सरकारने आव्हान दिलं होतं.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं होतं की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि पेन्शन काही काळानंतर देण्याचा निर्णय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतला होता. आदेश जारी झाल्यानंतर लगेचच कोरोनाशी लढत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलं होतं. राज्य सरकारने हे पाऊल चांगल्या हेतून उचललं होतं. अशा परिस्थितीत व्याज देण्याचा आदेश योग्य नाही असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि एमआर शाह यांच्या पीठाने 8 फेब्रुवारीला आंध्र प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटलं होतं की, थकीत वेतन आणि पेन्शन देण्याचा आदेशात काही चूक नाही, नियम कायद्यानुसार वेतन आणि पेन्शन मिळणं हे सरकारी कर्मचाऱ्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, व्याजदर 12 टक्क्यांपेक्षा कमी केला जाऊ शकतो.
- जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री - कार्यसम्राट दमदार आमदार महेंद्रशेठ थोरवे ६०००० च्या मताधिक्याने विधानसभेवर जाणार…पालकमंत्री उदयजी सामंत यांचे प्रतिपादन .
महाआघाडी सह मनसेलाही खिंडार…आमदार थोरवेंचा जलवा कायम .