कोरोनावरील उपचार खर्चावर नियंत्रण, नफेखोरीला चाफ..!

| मुंबई | कोरोनावरील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांकडून अवाचेसवा दर आकारले जातात. विशेषतः ग्रामीण भागात याचा रुग्णांना फटका बसला आहे. हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रुग्णालयांच्या नफेखोरीला चाप लावणाऱया अधिसूचनेला मंजुरी दिली आहे. यानुसार शहरांच्या वर्गीकरणानुसार दर निश्चित केले असून यातील निश्चित दरांशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत. याच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

खासगी रुग्णालयात कोविडबाधित रुग्णांवर उपचारासाठी 80 टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार व उर्वरित 20 टक्के खाटांसाठी खाजगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना काल संपली.

आज त्यास मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी गाव, शहरांचे वर्गीकरण करून बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेसाठी पाठवला. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही अनेक निवेदने आली होती. या सर्वांचा विचार करून ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी तत्काळ अधिसूचनेला मंजुरी दिली.

शहरांची दर्जानुसार वर्गवारी

दरांसाठी शहरांच्या दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अ, ब, क अशा गटात शहरे व भागांची विभागणी केली आहे. त्यामुळे आता शहरी व ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असेल व पर्यायाने ग्रामीण भागात तुलनेने कमी खर्चात उपचार शक्य होतील.

भरारी पथकांमार्फत बिलांची तपासणी

रुग्णाला संबंधित रुग्णालयाने लेखा परीक्षण झालेलेच बिल देणे बंधनकारक राहणार आहे. जास्त दर आकारणाऱया रुग्णालयांवर भरारी पथकांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या अधिसूचनेत कायम ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

ग्रामीण भागातील उपचारांचा खर्च कमी होणार

यापुर्वीच्या अधिसूचनेत उपचारांचे दर हे मोठय़ा शहरातील रुग्णालये व अति दुर्गम भागातील रुग्णालये यासाठी एकच होते. शहरांच्या वर्गीकरणामुळे आता उपचारांच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. विमा पंपन्या आणि विविध प्रकारच्या भत्ते देताना ज्याप्रमाणे शहरांचे वर्गीकरण केले जाते. त्याच निकषावर वर्गीकरण आणि संबंधित उपचारांचे दर निश्चित केल्याने विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांवरील उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार आहे.

अ वर्गातील शहरे

मुंबई तसेच महानगर क्षेत्र (भिवंडी, वसई-विरार वगळून), पुणे तसेच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी)

ब वर्गातील शहरे

ब वर्ग शहरांत नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली तसेच सर्व जिल्हा मुख्यालये

क वर्गातील शहरे

अ आणि ब वर्ग शहरांव्यतिरिक्त इतर शहरे

असे असणार दर

अ वर्ग शहरांसाठी 4000 रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी 3000 रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी 2400 रुपये. यामध्ये आवश्यक ती देखरेख, नार्ंसग, चाचण्या, औषधी, बेड्सचा खर्च व जेवण याचा समावेश. कोविड चाचणीचा खर्च निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे द्यावा लागेल. केवळ मोठय़ा चाचण्या व तपासणी, उच्च पातळीवरील मोठी औषधी वगळली आहेत.

व्हेंटिलेटरसह आयसीयू व विलगीकरण

अ वर्ग शहरांसाठी 9000 रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी 6700 रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी 5400 रुपये

केवळ आयसीयू व विलगीकरण

अ वर्ग शहरांसाठी 7500 रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी 5500 आणि क वर्ग शहरांसाठी 4500 रुपये

Leave a Reply

Your email address will not be published.