| मुंबई | राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या के .पी. बक्षी समितीने अखेर तब्बल साडे तीन वर्षांनंतर वेतन त्रुटी अहवाल मंगळवारी वित्त विभागाला सादर के ला. त्यामुळे पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटीचा फटका बसलेल्या सुमारे पाच लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
उशिरा का होईना बक्षी समितीने वेतन त्रुटी अहवाल शासनाला सादर के ला, त्यातून या आधीच्या वेतन आयोगाच्य शिफारशींत झालेला अन्या दूर होईल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी व्यक्त के ली.
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०१७ मध्ये अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती.
राज्य कर्मचाऱ्यांना या पूर्वी लागू करण्यात आलेल्या पाचव्या व सहव्या वेतन आयोगात वेतन त्रुटी राहिल्या होत्या. त्या दूर करण्यासाठी बक्षी समितीकडेच हा विषय सोपवावा, अशी मागणी महासंघाने केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला होता. दीड वर्षांनंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यात आला.
१ जानेवारी २०१९ पासून त्याचा प्रत्यक्ष लाभही देण्यास सुरुवात झाली. परंतु आधीच्या आयोगातील वेतन त्रुटी तशाच राहिल्यामुळे सुमारे पाच लाख अधिकारी व कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या पूर्ण लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी वेतन त्रुटी अहवाल लवकरात लवकरा सादर करावा,अशी महासंघाची मागणी होती. मात्र उशिरा का होईन हा अहवाल समितीचे अध्यक्ष बक्षी यांनी वित्त विभागाला सादर केल्याची माहिती कु लथे यांनी दिली.
त्यामुळे राज्य शासनातील सुमारे २५ टक्के अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक अन्याय दूर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
