| मुंबई | महाराष्ट्रात नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसचे डोस मोफत देणार की नाही ते शनिवार १ मे २०२१ (महाराष्ट्र दिन) रोजी ठरवणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. याआधी केंद्र सरकारने शनिवार १ मे २०२१ पासून १८ आणि त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्याला कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, कोरोना प्रतिबंधक लस आणि इतर आवश्यक औषधे यांचा पुरवठा करत आहे.
पण हा पुरवठा करताना आधी केलेल्या पुरवठ्याचे योग्य प्रकारे वितरण आणि वापर झाला का याची तपासणी होत आहे. जेवढे चुकीच वितरण होईल तसेच जेवढ्या जास्त प्रमाणात औषध, लस आदी वाया जाईल तेवढे पुढच्या खेपेत मिळणाऱ्या मदतीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. तसेच केंद्राने राज्यांना थेट खासगी कंपन्यांकडून ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, कोरोना प्रतिबंधक लस आणि इतर आवश्यक औषधे यांची खरेदी करण्यासाठीही मुभा दिली आहे. या खरेदीसाठी राज्यांना त्यांच्या बजेटमधून तरतूद करावी लागेल.
केंद्राने राज्यांकडे थेट खरेदी आणि केंद्राकडून येणाऱ्या साहित्याचा वापर असे दोन्ही पर्याय खुले ठेवले आहेत. एकाचवेळी दोन्ही पर्यायांचा वापर करुन गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. याच निर्णयाचा आधार घेत महाराष्ट्र शासनाने कोरोना प्रतिबंधक लस खरेदी करण्यासाठी ‘ग्लोबल टेंडर’ काढण्याची घोषणा केली. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती ‘ग्लोबल टेंडर’ संदर्भातील प्रक्रिया राबवणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील लस घेण्यासाठी पात्र असलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्य सरकार घाऊक लस खरेदीचा विचार करत आहे. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लगेच लस उपलब्ध करणे शक्य नाही, असे पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया या कंपनीने सांगितले. आमच्या तयार झालेल्या आणि पुढील काही दिवसांत तयार होणार असलेल्या लसींच्या साठ्याची खरेदी आधीच झाली आहे. याच कारणामुळे राज्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात लसचा मोठा साठा देणे शक्य नसल्याचे कंपनीने सांगितले. यानंतर लससाठी ‘ग्लोबल टेंडर’ काढण्याची घोषणा महाराष्ट्र शासनाने केली. याआधी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लससाठी ठाकरे सरकार ‘ग्लोबल टेंडर’ काढणार असल्याचे संकेत दिले होते.
