| पुणे | परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन (डीसीपीएस ) चे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (एनपीएस ) मध्ये रुपांतरासाठी आवश्यक असलेले एनपीएस फॉर्म भरण्यास शिक्षकांचा विरोध असताना देखील पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने शिक्षकांकडे फॉर्म भरण्याचा आग्रह होत आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना बंद करुन परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन ( डीसीपीएस ) योजना लागू करण्यात आली. १५ वर्ष होऊन देखील डीसीपीएस योजना राबवण्यात अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. डीसीपीएसचे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन ( एनपीएस ) मध्ये रुंपातर करण्यात आले आहे. शिक्षण विभाग सोडून इतर विभागांचे डीसीपीएस चे एनपीएस मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाने शिक्षण विभागातील सर्व डीसीपीएस शिक्षकांची एनपीएस खाते सुरु करावीत असे आदेशित केले आहे. पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने जुलै २०२० मध्ये सर्व डीसीपीएस शिक्षकांनी एनपीएस खाते सुरु करण्याचे फॉर्म भरावेत असे पत्र काढले.
महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनच्या पुणे जिल्हा शाखेने पुणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देवून डीसीपीएस योजनेचे अपयश दाखवून दिले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सर्व डीसीपीएस ग्रस्त शिक्षकांनी एनपीएस फॉर्म भरण्याविरोधात नकारपत्रे सर्व तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना दिले आहे.
डीसीपीएस योजना सुरु होऊन १५ वर्ष झाल्यानंतरही ही योजना सुरळीत चालू नाही. कपात रकमांचा हिशोब जुळत नाही, शासन हिस्सा , व्याज जमा नसल्याचे दिसून येत आहे. एनपीएस फॉर्म भरण्याचा प्रशासन तगादा लावत असले तरी , महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन हक्क संघटनने एनपीएस योजनेविषयी पुढिल बाबींबाबत मार्गदर्शन शिक्षण विभागाकडे मागवण्यात आले.
✓ डीसीपीएस रक्कमा एनपीएस योजनेत वर्ग होणार का ? सदर रक्कम एनपीएसची सुरुवातीची शिल्लक रक्कम असेल का ?
✓ एनपीएसची कार्यवाही केंद्रांच्या एनपीएस योजनेप्रमाणेच असेल का ?
✓ एनपीएस मधील रक्कम शिक्षकांना निवृत्ती पूर्वी काढता येतील का ?
✓ कर्मचारी मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांना / कुटुंबीयाना कशा पद्धतीने रक्कमा मिळतील ?
✓ डीसीपीएस योजनेत मयत झालेल्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कोणत्या स्वरूपाची मदत मिळेल ?
आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या रकमांचे हस्तांतरणाबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.
असे अनेक विषयांवर मार्गदर्शन मागवूनही शंकांचे निरसन पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून झाले नाही , उलट कर्मचाऱ्यांचा फेब्रुवारी २०२१ ची वेतन बिल स्विकारले जाणार असे १२ फेब्रुवारी २०२१ च्या पत्राद्वारे शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे.
” डीसीपीएस योजना गेल्या १५ वर्षामध्ये अपयशी ठरली आहे, एनपीएस योजना राबवण्या विषयी स्पष्टता पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून होत नाही, प्रशासनाने एनपीएस भरण्यासाठी दबाव टाकू नये. “
– श्री. संतोष गदादे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन संघटन पुणे जिल्हा.
“पुणे जुनी पेन्शन हक्क संघटन ने पुणे जिल्हा परिषद या ठिकाणी NPS व DCPS याबाबत अनेक वेळा पञ व्यवहार शिक्षण विभाग,वित्त विभाग व प्रशासन यांचेशी केला आहे परंतु यासाठिची योग्य माहिती कोणी देत नाही आणि फॅार्म भरुन घेण्याची घाई माञ सुरु आहे “.
– श्री.वैभव सदाकाळ
सरचिटणीस , महाराष्ट्र राज्य जूनी पेन्शन संघटन पुणे जिल्हा.
