| पुणे | सेवकांच्या मानधनवाढीचा प्रलंबित निर्णय शिक्षण विभागाकडून लवकरच घेतला जाण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित निर्णयामुळे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण सेवकांना सुमारे 15 ते 18 हजार रुपयांपर्यंतचे मानधन मिळण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र शासनाने गुजरात सरकारच्या विद्या सहायक योजनेच्या धर्तीवर शैक्षणिक वर्ष 2000 नंतर शिक्षण सेवक योजना सुरू केली. सुरुवातीच्या काळात शिक्षण सेवकांना तीन हजार रुपये मानधन दिले जात होते.
यात 2009- 10 मध्ये वाढ करण्यात येऊन हे मानधन सहा हजार रुपये करण्यात आले. त्यानंतर बरीच वर्षे शिक्षण सेवकांच्या मानधनात शासनाकडून एक रुपयाचीही वाढ करण्यात आली नाही. शिक्षण सेवकांना मानधनवाढ मिळावी, ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हजारो शिक्षण सेवक अतिशय कमी मानधनावर तीन वर्षे नोकरी करत होते.
सध्या प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण सेवकांना सहा हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षण सेवकांना आठ हजार रुपये मानधन मिळते. उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षण सेवकांना नऊ हजार रुपये मानधन मिळते. मात्र, शिक्षण सेवक अद्यापही मानधन सेवक व संघटनांचा मानधनवाढीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. अनेक वर्षापासून मानधनवाढीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे धूळखात पडून होता.
या प्रस्तावावर चर्चा व अभ्यासानंतर पुणे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून शिक्षण विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील हजारो शिक्षणसेवक तुटपुंज्या मानधनावर राबत आहेत. शिक्षण सेवकांना एवढ्या कमी मानधनावर काम करणे शक्य नसताना प्रामाणिकपणे ते ज्ञानदानाचे काम करत आहेत. शिक्षण विभागाकडून हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठविला जाणार असल्याचे समजते.
