| जळगाव | नवीन पारिभाषिक अंशदायी पेन्शन योजना डीसीपीएस आणि एनपीएस योजनेतील त्रुटी दुर करण्यासाठी शासनाने १९ जानेवारी २०१९ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री ना.दिपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमला होता. त्यावेळी सदर अभ्यास गटातील समिती व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे पदाधिकारी यांची सप्टेंबर २०१९ मध्ये बैठक होऊन सदर विषयावर चर्चा झाली होती. संघटनने त्यावेळी सदर योजनेतील त्रुटी अभ्यासगटासमोर मांडल्या होत्या. परंतु गेली दोन वर्ष होऊनही सदर अभ्यासगटाने पुढे काय कारवाई केली. याबाबतचा अहवाल मिळालेला नाही. त्यावेळी ह्या अभ्यास गटाची स्थापना करुन आम्हां कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु होईल अशी आशा लागली होती. पण अभ्यासगटाने पुढे काहीच कारवाई केली नाही. त्या अभ्यासगटाचे पुढे काय झाले असा सवाल महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे राज्यसंघटक संजय सोनार कळवाडीकर यांनी केला आहे.
जुनी पेन्शन मिळविण्यासाठी संघटनच्या वतीने गेल्या पाच वर्षात अनेक भव्य-दिव्य आंदोलने करुनही शासन आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शासकीय सेवेत आजवर अनेक कर्मचारी मयत झालेले आहे. शासनाकडुन त्या कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला कुठलेही आर्थिक मदत मिळत नाही. ते कुटुंब अक्षरशः रस्त्यावर येऊन भयानक जीवन जगत आहे. निदान आजपर्यंत मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला तरी शासनाने जुनी पेन्शन लागु करावी, अशी मागणी संजय सोनार कळवाडीकर यांनी केली आहे. गेल्या दहा महिन्यापासुन कोरोनाच्या संकटामुळे संघटनने जुनी पेन्शन मागणीसाठी कुठलेही आंदोलन केलेले नाही. आता हळुहळु परिस्थिती पुर्वपदावर येत आहे. भविष्यात जुनी पेन्शन लढा अधिक तीव्र करुन मोठे आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती संजय सोनार कळवाडीकर यांनी दिली.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
