| चंद्रपूर | आयुष्यभर शासनाची सेवा केल्यानंतर सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे निवृत्तीवेतन हे कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळाचा आधार असते. महाराष्ट्र शासनाने २००५ नंतर शासकीय व निमशासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना बंद करून परिभाषित अंशदान पेन्शन निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस)सुरू केली परंतु या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात शासन पूर्णतः अपयशी ठरल्याने मार्च २०२१ पासून अखेर ही योजनाच बंद करून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (एनपीएस) योजनेत वर्ग करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. या योजनेत गेल्या पंधरा वर्षापासून झालेल्या कपातीचा चंद्रपूर जिल्हा परिषद शिक्षकांना मार्च २०१९ पर्यंत आभासी पावत्या दिलेल्या असून त्या पावत्यामध्ये हिशोबाचा घोळ असून हे निदर्शनास आणून दिल्यावर तालुकानिहाय कॅम्प आयोजित करण्याचे शिक्षकांना आश्वस्त केले ते न करता थेट nps चे csrf फॉर्म भरण्याची सक्ती करण्यात येत आहे त्यामुळे शिक्षक कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ३१ऑक्टोंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू केली मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०११ पासून सुरू केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून मागील व चालू अशा दोन कपाती सुरू झाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले. या योजने बाबतीत शासन स्तरावर सुरुवातीपासूनच सावळागोंधळ असल्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस खाते उघडलेले नाहीत, ज्यांचे खाते आहे त्यांच्या खात्यात शासन समतुल्य हिस्सा जमा नाही, काहींची कपात होते परंतु खाते नंबरच नाहीत, योजनेतील मृत शिक्षकास कोणताही लाभ नाही अशी गोंधळाची परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या योजनेबाबत हीच परिस्थिती पहावयास मिळते. त्यामुळे या योजनेस कर्मचाऱ्यांचा सुरुवातीपासून विरोध होत आला आहे.
शासन निर्णयाप्रमाणे डीसीपीएस खात्यात झालेल्या कपातीचा परिपूर्ण हिशोब देऊन ती रक्कम कर्मचाऱ्याच्या एनपीएस खात्यावर वर्ग करणे अनिर्वाय असताना चंद्रपूर जिल्हा परिषदेकडून मात्र शिक्षक कर्मचाऱ्यांना हिशोब न देता एनपीएस खाती उघडण्याची सक्ती होत असल्याने शिक्षकांनी यास विरोध केला आहे. डीसीपीएस धारक राज्य शासकीय कर्मचारी २०१५ ला तर शिक्षक वगळून जिल्हा परिषद कर्मचारी २०१७ ला एनपीएस मध्ये वर्ग झाले परंतु आजतागायत त्यांची डीसीपीएस खात्यातील पूर्ण रक्कम प्रशासनकड़ून एनपीएस खात्यात वर्ग झालेली नाही.
“डीसीपीएस कपातीचा हिशोब मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकड़े गेली पाच वर्षे आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत.आता डीसीपीएस योजनाच बंद करून एनपीएस मध्ये वर्ग केल्याने प्रशासनाने केलेल्या कपातीचा त्वरित हिशोब देऊन रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या एमपीएस खात्यात जमा करावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल.
– दुशांत निमकर, अध्यक्ष- चंद्रपूर जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटन
डीसीपीएस योजना काय होती?
✓ ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून परिभाषेत अंशदायी पेन्शन योजना(dcps) लागू केली
✓ या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून १०% रक्कम कपात व तेवढाच शासन समतुल्य हिस्सा व एकूण रकमेवर व्याज.
✓ निवृत्तीनंतर एकूण जमा रकमेच्या ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याला मिळणार उर्वरित ४० टक्के रक्कम विमा कंपनीकडे गुंतवणे अनिवार्य. त्यावर निवृत्ती वेतन मिळणार.
✓ योजना कार्यान्वित होऊन पंधरा वर्षानंतर ही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात शासन समतुल्य हिस्सा व व्याज जमा झालेला नाही.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
