| सोलापूर | सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी NPS ची खाती काढण्यासाठी सक्ती करणारी परिपत्रके शिक्षण विभागाच्या वतीने निर्गमित करण्यात आली आहेत. पण सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी या प्रक्रियेच्या बाबतीत काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात कोणतेही लेखी मार्गदर्शन अद्याप प्राप्त झाले नाही. शिक्षणाधिकारी यांनी दि. १०/०२/२०२१, दि. १७/०३/२०२१ व दि. ०७/०४/२०२१ रोजीच्या पत्रांमध्ये असे नमूद केले आहे की दि. २८/०१/२०२१ रोजी जि प अध्यक्ष, सोलापूर यांच्या निजीकक्षामध्ये संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण झाले आहे ; पण ही माहिती चुकीची असून शिक्षकांची दिशाभूल करणारी आहे. या बैठकीत शिक्षणाधिकारी यांनी एका महिन्याच्या आत सर्व समस्या सोडवू असे सांगितले होते; पण कोणत्याही समस्या सुटल्या नाहीत.
शिक्षकांना सन २००८ -२०२१ पर्यंतचा अचूक हिशोब शासनहिस्सा व व्याजासह वर्षनिहाय मिळाला नाही, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या कपात रक्कमा या जिल्ह्यात वर्ग झालेल्या नाहीत, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर कोणते लाभ मिळणार हे स्पष्ट नाही. अशा स्थितीत शिक्षकांच्या समस्यांचे निराकरण झाले असे म्हणणे योग्य नाही.
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कपातीचा हिशोब देणे शासन परिपत्रकानुसार अनिवार्य असताना अद्यापही अचूक व परिपूर्ण हिशोब मिळाला नाही. अशा स्थितीत प्रशासनाकडून होणारी सक्ती अन्यायकारक आहे ,असे मत श्री. प्रकाश कोळी यांनी मांडले.
१. उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील दि .२८ जुलै २०२० च्या पत्रानुसार मुद्दा क्र.१ व २ ची प्रथम कार्यवाही करावी.
२. NPS योजनेत कर्मचारी सेवा निवृत्त किंवा मयत झाल्यास या योजनेत कोणता लाभ मिळणार या बाबत स्पष्टता देण्यात यावी.
३. NPS योजना ही शेअर मार्केट वर आधारीत असल्याने कर्मचारी वर्गाच्या रक्कमेचे नुकसान झाल्यास याची जबाबदारी कोणाची राहील याची स्पष्टता नाही.
४. NPS / NSDL संस्थेचे Online पेज वरती माहिती घेतली असता संस्थेने स्पष्ट म्हटले आहे की या मधून रिटर्न मिळण्या बाबतची हि संस्था कुठली ही हमी घेत नाही असे नमूद आहे . या बाबत शासनाने स्पष्टता देण्यात यावी.
५. दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पासून आजतागायत झालेल्या DCPS योजनेतील खात्याचे विवरण R३ ( कर्मचारी अंशदान । शासन अंशदान + व्याज ) वार्षीक पध्दतीने शासन निर्णय दिनांक ७/७/२००७ मधील पध्दतीनुसार कर्मचा – यांना देण्यात यावे.
६. ज्या कर्मचा – यांचे आजतागायत न झालेल्या किंवा अनियमित झालेल्या कपात शासन अनुदान व व्याज जमा न झाल्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यालय प्रमुखाने स्वीकारून आर्थीक नुकसान भरून काढावे.
७. या योजनेतील मृत व सेवा निवृत्त कर्मचारी व कुटुंबियांना शासना कडुन कोणताही लाभ देण्यात आले नाही व या पुढे शासन या कर्मचा – यांना कुठला लाभ देणार याची स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारच्या NPS योजनेत कुटुंब निवृत्ती वेतन व सेवा उपदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. असा लाभ राज्य सरकार NPS मध्ये देणार आहे का? याबाबत लेखी मार्गदर्शन व्हावे.
८. आंतरजिल्हा बदलीने बदली झालेले कर्मचारी व त्या कार्यालयातून दुस – या कार्यालयात किंवा आस्थापनेत बदलून गेलेल्या कर्मचा – यांचा मागील संचित रक्कम नवीन आस्थापनेला वर्ग झालेली नाही . यामुळे त्याच्या DCPS खात्यांमधील हिशोबा बाबत अनियमितता आढळून आली आहे.
९. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक ) नियम १ ९ ७ ९ नियम १७ मध्ये असे नमूद आहे की कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला शेअर मार्केट मध्ये रूपये गुंतविता येणार नाही. गुंतविल्यास त्याला सट्टा समजण्यात येईल. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असे नमूद आहे. NPS मार्फत कर्मचारी शेअर मार्केट मध्ये रक्कम गुंतवीत असल्याने या नियमाचे उल्लंघन होत आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर प्रशासनाने लेखी उत्तर द्यावे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने केली असल्याची माहिती श्री. प्रकाश कोळी यांनी दिली.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
