| मुंबई | राज्य कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पासून महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना डी सी पी एस (DCPS) लागू केले सन 2015 पासून या योजनेचे रूपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत NPS झाले. गेल्या 16 वर्षापासून NPS धारक कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. सेवेत असताना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे 1600 कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबिय या योजनेमुळे आर्थिक बाबतीत पूर्णपणे उध्वस्त झालेले आहेत.
गेल्या 16 वर्षात केंद्राने या नवीन पेन्शन योजनेत परिस्थितीजन्य अनुभवानुसार केलेले बदल महाराष्ट्र शासनाने अद्याप केलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची कुटुंबीय कुटुंब निवृत्ती वेतन, ग्रॅज्युटी वगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगिक लाभ अद्याप दिले गेलेले नाहीत त्यामुळे सध्याच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या 45 टक्के एवढे अस्तित्व असणारा हा कर्मचारी वर्ग कमालीचा संतप्त आहे. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लाभदायक ठरत असल्यामुळे NPS योजना रद्द करावी तसेच केंद्राने दिलेले लाभ राज्यात सत्वर लागू करावेत, या रास्त मागण्यांसाठी दिनांक 29 ऑक्टोबर 2019 रोजी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालया समोर एक तासाचे ठिय्या आंदोलन करून राष्ट्रीय पेन्शन योजना NPS हटाव दिन यशस्वी करण्यात आला.
कालच्या ठिय्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
१. एनपीएस पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी हक्काची पेन्शन योजना लागू करावी.
२. अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करण्याचे शिफारशी विधिमंडळाच्या ठरावा सह केंद्र शासनाला केल्या आहेत, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा अशा शिफारशी सह प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे तात्काळ सादर करावा.
३. NPS धारक कर्मचाऱ्यांना सद्यस्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले कुटुंब निवृत्ती वेतन ग्रॅज्युयटी वगैरे उपदान अनुज्ञेय करावेत.
४. राज्यातील NPS धारक कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या 14 टक्के अंशदान रक्कमेची वजावट आयकरा साठी एकूण वार्षिक उत्पन्नातून अनुज्ञये करावी.
५. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निवड झाल्या परंतु उशिराने नियुक्ती आदेश मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
राज्य सरकारी व जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या मागण्या निकाली निघण्या करिता आजचे एक तासाचे ठिय्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी मंत्रालयासमोर झालेल्या आंदोलनात महाविकास आघाडी सरकारने या आंदोलनाची तातडीने गांभीर्य पुर्वक दाखल घ्यावी अन्यथा नजीकच्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
