| कोल्हापूर | शेतकऱ्यांची बाजू घेतल्याचा आव आणून सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांचा मोठा अपेक्षा भंग केला आहे. तीन कायद्यांना स्थिगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या हे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. ज्यांनी या कायद्याचे समर्थन केले त्याच तथाकथित सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा रिपोर्ट देतील, वेगळे काय देणार. त्यामुळे एकप्रकारे सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून सरकारच बोलत आहे काय, असा संशय येत असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने काही वेळापूर्वी स्थगिती दिली आहे. या कायद्यांतील तरतुदींबाबत शेतक-यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती राहणार आहे. याबाबत राजू शेट्टी यांनी आपले मत नोंदवले.
गेल्या दीड महिन्यांपासून दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत कायदे रद्द झाले पाहिजे, अशी मागणी केले होती. मात्र कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन थांबवावे आणि आपापल्या घरी जावे, असे सरकारला वाटत असेल तर आता शेतकरी ऐकतील असे वाटत नसल्याचे शेट्टींनी म्हटले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर आम्ही देशभरातील सर्वच शेतकरी नेते एकत्र बसून चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेऊ, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे.
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
- निंबाळकर VS मोहिते पाटील; माढा मतदारसंघात कोणाचे वर्चस्व, कोणाकडे किती संपत्ती ?
- बारामतीमधून ‘शरद पवार’ही मैदानात, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर एकच चर्चा
- ‘एका व्यक्तीची इच्छा..’; संविधान बदलण्यासाठी ‘रामायण’ फेम गोवील यांचा पाठिंबा?
- तिसरीच्या विद्यार्थ्याची स्कूल फी 30 हजार रुपये, सोशल मीडियात पालकांचा रोष
