| अहमदनगर | आज दि. २६ जानेवारी अहमदनगरचे पालकमंत्री नगर दौऱ्यावर आले असता शिक्षक सेवा संघाने ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची शिक्षकांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात भेट घेतली.यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन ग्रामविकासमंत्री यांना देण्यात आले.
यामध्ये ✓ पती पत्नी विनाअट तात्काळ एकत्रीकरण करावे.
✓ आपसी आंतरजिल्हा .बदली चालु करण्यात यावी.
✓ ७ वा वेतन आयोगाचा खंड २ जाहीर करावा.
✓ वरिष्ठ वेतनश्रेणीची त्रुटी दुर करण्यात यावी.
✓ जिल्ह्यातील पगार सी पी एम प्रणाली द्वारे करण्यात यावेत.
✓ डीसीपी धारकांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी.
✓ आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्यांना तात्काळ पदस्थापना देण्यात यावी.
अश्या विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आले. याला मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की आपल्या मागण्यांचा निश्चितच सकारात्मक विचार करू तसेच बदल्यांचे नवीन धोरण तयार झाले असून लवकरच ते जाहीर होईल. तत्पूर्वी बदल्यांच्या धोरणांचा कच्चा मसुद्याची एक प्रत शिक्षक सेवा संघास देण्यात येईल असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिपादन केले असल्याचे शिक्षक सेवा संघाने सांगितले आहे. तसेच पारनेर तालुक्याचे आमदार मा. निलेशजी लंके यांनी शिक्षकांच्या या प्रश्नासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले, असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यावेळी गुरुकुल मंडळाचे सरचिटणीस विजय काकडे शिक्षक सेवा संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब देंडगे, उपाध्यक्ष विशाल खरमाळे, प्रमोद झावरे , नवनीत लोंढे, बापु चेमटे, जुनी पेन्शन संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब धरम, नितीन चेमटे आदी उपस्थित होते.
- उषा नॅशनल सायन्स टेक्नो रिसर्च सेंटरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कौन्सिल ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरचे उद्घाटन
- लस न घेणाऱ्या शिक्षकांना पगार न देण्याची ‘ या ‘ प्रशासनाने घेतली भूमिका..!
- पूरग्रस्तांसाठी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा एक हात मदतीचा..
- सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फोन वर प्रतिबंध, ही अशी आहे नियमावली..!
- भुसावळ शहरात डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम नॅशनल कॉन्सील ऑफ यंग सायंटिस्ट सेंटरची विद्यार्थ्यांसाठी होणार सुरू
चांगले सोयीचे धोरण घ्या !नाहीतर पहिल्या सारखे धोरण नको. सर्वसमावेशक धोरण घ्यावे.पती पत्नी एकत्रीकऱण, विनंती बदली दर पाच वर्षे दोघांपैकी एक सिनियर असेल त्याने अर्ज करुन दोधाची सोय होईल असे धोरण हवे. सेवाज्येष्ठता !