| नाशिक | 6 ऑगस्ट 2002 च्या शासननिर्णयात आदिवासी पेसा क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यत कर्मचार्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू असल्याबाबत तरतुद आहे.या निर्णयाचा लाभ राज्यातील ठाणे, पालघर, गडचिरोली यासारख्या जिल्ह्यात दिला जातो मात्र नाशिक जि प कडे वारंवार मागणी करूनही कर्मचार्यांना याचा लाभ दिला नाही. आदिवासी पेसा क्षेत्रातील सेवेचे अवघड स्वरूप पाहता व तेथील भिन्न भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती पाहता काम करण्यास कर्मचार्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने प्रोत्साहनपर वेतनश्रेणी दिलेली आहे.मात्र याचा लाभ 12 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नाकारण्यात आला होता.
त्यामुळे सुरगाणा, पेठ , इगतपुरी, दिंडोरी, कळवण, बागलाण, नाशिक या तालुक्यातील कर्मचार्यांनी एकत्र येत आदिवासी शिक्षक संघटना प्रमुख भागवत धुम यांच्या नेतृत्वाखाली वैभव गगे, नवनीत झोले, मोतीराम भोये, निलेश पाटील, सतिष मोरे, तानाजी साबळे, मनोहर गांगुर्डे, सिद्धार्थ सपकाळे, अवधुत खाडगीर, बबिता घोती, सोपान भोईर, एकनाथ रेवगडे, जगदिश खैरणार, गुरू विधाटे, जयवंत पवार, विश्वनाथ गावित, अनिल गायकवाड, भर्तरीनाथ सातपुते, झांबरू पवार, विजय भोये यांच्या मार्गदर्शनाखाली जि प ते मंत्रालय स्तर, लोकप्रतिनिधींकडे ह सदर प्रकरण उचलले मात्र याबाबतीत विलंब होत असल्याने प्रशासन एकस्तरची वसुली राबवत असल्याने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. वरिष्ठ वेतनश्रेणीनंतरही ज्या वेतनश्रेणीने कर्मचार्याला फायदा होतो अशा एकस्तर वेतनश्रेणीने हा लाभ इतर जिल्ह्यात दिला जातो मात्र नाशिक जिल्हा प्रशासनाने पत्र काढुन सदर कर्मचार्यांची वेतनश्रेणी थांबवुन वसुलीच्या सुचना केल्या होत्या.
यामुळे कर्मचारी वर्गाने अॅड. बालाजी शिंदे यांच्यामार्फत मा. मुंबई उच्च न्यायालयात याविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. दिनांक 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी सदर याचिका न्यायमुर्ती सुरेंद्र तावडे व न्यायमुर्ती गुप्ते यांनी याप्रश्नी एकस्तर वेतनश्रेणी चालू ठेवण्यास मान्यता व एकस्तरप्रकरणी वसुलीस स्थगिती दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचार्यांची मागणी रास्त ठरवत वरिष्ठ वेतनश्रेणीसह एकस्तर कायम ठेवत एकस्तरच्या कोणत्याही वसुलीला स्थगिती दिली.
या निर्णयाचे आदिवासी पेसा क्षेत्रात राबणार्या सर्व शिक्षक व सर्व अधिकारी, कर्मचारी वर्गाकडून स्वागत होत आहे. न्यायालयीन लढाईत सहभागी झालेल्या सर्व बांधवांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असल्याने नाशिक जिल्हा पेसा क्षेत्रातील कर्मचार्यात याबाबत आनंद व्यक्त केला जात आहे.
” पेसा क्षेत्रात काम करतांना एकस्तर वेतनश्रेणी ही प्रोत्साहन म्हणून दिली जाते ती कायम रहावी व याप्रश्नावर संपूर्ण महाराष्ट्रात कर्मचारी हिताच्यादृष्टीने एकसमान न्याय व्हावा यासाठी ही न्यायालयीन लढाई असुन मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.”
– भागवत धुम, आदिवासी शिक्षक संघटना प्रमुख
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
Melghat dharni khaparkheda jr lect
Right
Right
महाराष्ट्र राज्याचा शासन निर्णयानुसार प्रत्येक जि प. आपापल्या परीने अर्थ काढत असल्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहे.
हा निर्णय न्यायालयाने योग्य दिला असून, सर्वच आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ लागू करुन काटेकोर पणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे
👍