पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू, आजपासून ५० टक्के कर्मचारी उपस्थिती अनिवार्य..!

| मुंबई | कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुभार्वाच्या सावटात राज्याच्या विधिमंडळाने सोमवारपासून अधिकारी व कर्मचा-यांची उपस्थिती १५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३ ऑगस्टपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी विधिमंडळातील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या उपस्थितीत वाढ करण्यात आली आहे. विधिमंडळ सचिवालयाने कर्मचा-यांच्या उपस्थितीसंदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये संबंधित विभागाचे सचिव व कक्ष अधिकारी यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. मंत्रालयानंतर राजभवनात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर आता विधिमंडळातही कोरोनाच्या वाढत्या प्रदुभवामुळे चिंतेचे वातावरण आहे.

कोरोनामुळे विधिमंडळातील एका क्लर्क टायपिस्ट यांचे निधन झाले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार आतापर्यंत विधिमंडळातील १६ ते १७ कर्मचा-यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यापैकी ८ ते ९ पोलिसांचा सहभाग आहे. यापैकी अनेक जण उपचार घेऊन बरे झाले आहेत. पुन्हा अधिवेशन तयारी आणि नव्या नियमानुसार कामावर रुजू होणार आहेत.

विधिमंडळात जवळपास ८५० कर्मचारी कार्यरत असून नव्या नियमानुसार किमान ४०० कर्मचा-यांना हजर राहावं लागणार आहे. २२ किंवा २३ जुलै रोजी कामगार सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत पावसाळी अधिवेशनाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र तत्पूर्वी अधिवेशनातील तारांकित – आतरांकित प्रश्न – उत्तरे घेणे, संबंधित अधिका-यांचे पासेस बनवणे, सुरक्षा आढावा या सर्व कामकाजासाठी अधिकच्या कर्मचा-यांची उपस्थिती गरजेची आहे.

विधिमंडळ सचिवालयाच्या आदेशानुसार १ जुलै ते ३१ जुलै या कालावधीत अधिकारी व कर्मचा-यांची ५० टक्के उपस्थितीचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र विधिमंडळातील दिव्यांग कर्मचा-यांना उपस्थितीत राहण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच ज्या कर्मचा-यांची रजा आधीच मंजूर झाली आहे, त्या व्यतिरिक्त उर्वरित कर्मचा-यांना रोस्टरच्या आधारे कार्यालयात यावे लागेल.

विधिमंडळ सचिव यांच्या माहितीनुसार कर्मचा-यांच्या सुरक्षिततेविषयी सर्व काळजी घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत विधानभवन इमारत आणि परिसरात एकूण तीन वेळा निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे. याशिवाय कर्मचा-यांसाठी स्वच्छ पाणी आणि ठिकठिकाणी सॅनिटायझर ठेवण्यात आले आहेत.

मात्र तरीही कर्मचा-यांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याबाबत बृहनमुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांना टक्क्यांची उपस्थिती कायम ठेवली असतांना विधिमंडळ सचिवालयाने ५० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याची घाई करू नये, असे मत बृहन्मुंबई राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी व्यक्त केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.