विशेष लेख – कोरोना संकट व स्थलांतरीत मजूर..



आज संपूर्ण जगाला कोरोना आपल्या विळख्यात घेत आहे. अशा परिस्थितीत जगातल्या बऱ्याच देशांनी लाॅकडाऊन चा पर्याय स्वीकारला आहे. आपल्या देशात कोरोनाचा धोका लक्षात घेता २२ मार्च पासून लाॅकडाऊन सुरु करण्यात आला. या लाॅकडाऊन च्या काळात देश मोठ्या संयमाने व धैर्याने कोरोनारुपी राक्षसाला तोंड देत आहे. आज डॉक्टर, नर्सेस दवाखान्यातील सर्व अधिकारी कर्मचारी, पोलीस यंत्रणा, पालिका कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, आपल्याला जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवणारे सर्व ड्रायव्हर्स, दुकानदार, शेतकरी या सर्वांनी आपले सर्वस्व विसरून जो सेवाभाव दाखवला तो कदाचित या कोरोना रुपी राक्षसामुळेच सर्वांच्या दृष्टीस पडला.

केंद्र सरकार असो वा महाराष्ट्र सरकार त्यांनी आपल्या देशवासियांना या कोरोनारुपी राक्षसापासून वाचवण्यासाठी संभव ते सर्व प्रयत्न करण्याचे ठरविले, पण देशाची लोकसंख्या एवढी अफाट आहे, की शासनाचे सर्व पर्याय थोडे थोडके पडत आहेत. या कोरोनारुपी राक्षसाने गरीब लोकांना अगदी गिळंकृत करण्याचे ठरवून त्यांच्या अडचणीत वाढ केली आहे.

माझ्या घरालगत च्या एका चाळीत जवळ-जवळ तीस-चाळीस एका कारखान्यात काम करणारे स्थलांतरित मजूर राहतात. हे सर्व उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड या भागातून आले आहेत. त्यांची आणि माझी बऱ्याचदा या लाॅकडाऊन वर चर्चा होत असते. त्यात त्यांचे दुखः खरचं डोळ्याने न बघवणारेच आहे. स्थलांतरीत मजूर गावात रोजगार मिळत नसल्याने मोठ-मोठया शहरात रोजगार मिळवून उपजीविका भागवत आहेत. त्यात अचानक लाॅकडाऊन ची घोषणा झाल्यामुळे ते त्या – त्या शहरातच अडकून पडले आहेत. मी माझ्या घराजवळ राहणाऱ्या स्थलांतरित मजूरांबरोबर कोरोना व लाॅकडाऊनवर बातचीत केली, तेव्हा असे लक्षात आले की प्रथम त्यांच्या हातचे काम गेले, तसेच बऱ्याच दिवसापासून वेतन मिळाले नाही. अशा परिस्थितीत मनुष्याला गरज असते ती सामाजिक सुरक्षिततेची.. ही सुरक्षितता त्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडून गावातील त्यांच्या आप्तांकडून मिळत असते. या लाॅकडाऊनच्या काळात हे मजूर ज्या कंपन्यांमध्ये व अन्य ठिकाणी कामाला होते. त्या बंद असल्याने त्यांच्या हातून काम गेल्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्यांनी किती दिवस, कोणाच्या आशेवर जगायचे? हा प्रश्न उरतोच..!

प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं की आम्ही तुमची काळजी घेऊ तरीही शासन कोणा – कोणाची व किती जबाबदारी घेईल? काही मजुरांचे एवढे गंभीर हाल होत आहे कि, ते ज्या कंपनीत कामाला होते त्या कंपनीनेच मजूरांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अन्न तर सोडा पण त्यांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे देखील बंद झाले, अशा परिस्थितीत त्यांना ते कामाचे ठिकाण सोडून आपल्या स्व:गावी जाण्याशिवाय काहीच पर्याय उरला नाही. यामुळेच सुरु होतो जीवघेणा पायी प्रवास…. आपण प्रसारमाध्यमांमध्ये बघतो की काही स्थलांतरित मजूर पाचशे, हजार किलोमीटरचा प्रवास आपल्या लहान मुला-मुलींना घेऊन आपल्या कुटुंबासह करत आहेत. काही तर बंद ट्रक, कन्टेनर मधुन अवैध प्रवास करुन आपले घर-गाव गाठण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही मजुरांना या जिवघेण्या प्रवासात आपले जीव गमवावे लागत आहेत.

कालच एक बातमी कानावर आली, एक मुलगी आपल्या कुटुंबा सोबत पायी प्रवास करून- करून एवढी थकली की भुकेमुळे व पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्या मुलीच्या गावाच्या अगदी जवळ येऊन मृत्यू झाला. ही घटना मनाला हेलावून सोडते. याचा परिणाम म्हणून १५ एप्रिलला जेव्हा देशातील लाॅकडाऊन ३ मे पर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली तेव्हा मुंबईमध्ये परराज्यातून आलेल्या स्थलांतरित मजुरांनी आपल्या गावाला जाण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. अशा कठीण काळात मजुरांचा तरी काय दोष? कारण संकट काळात आपण आपल्या घरी आपल्या कुटुंबासोबत सुरक्षित असावे, असे स्थलांतरित मजुरांना वाटने यात काही गैर नाही. ३ मे नंतर लाॅकडाऊन संपवले जाईल यात शंकाच आहे. त्यामुळे देशातील वेगवेगळ्या भागात असलेल्या मजूरांना त्यांच्या- त्यांच्या गावाला नेऊन सोडण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. त्यांना त्यांच्या गावी नेऊन सोडावे मग त्यांना त्यांच्या गावाच्या वेशीवर १४ दिवस काय २१ दिवस quarantine करावे. एकदा ते आपल्या गावाजवळ गेले की त्यांच्या जीवत जीव येईल.

माझ्या घराजवळच्या चाळीत राहणाऱ्या लोकांबरोबर यावर बोलता बोलता मी त्यांना विचारल होत की जर ३ मे नंतर लाॅकडाऊन उघडले नाही तर आपण कस कराल? तर यावर ते म्हणाले लाॅकडाऊनच काही ही होवो आम्ही आता थांबणार नाही. भुकेने व्याकूळ होण्यापेक्षा प्रवास करता करता मेलेल बर… त्यातील काही पायी तर काही सायकल ने निघण्याचा बेत आखत आहेत. म्हणून ३ मे नंतर केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी एकत्रीतपणे एक मोहिम राबवून स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या गावाला नेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा व जर यावर निर्णय घेण्यात आला नाही तर एका कठीण प्रसंगाला सरकारला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे सरकारने स्थलांतरित मजूरांबाबत तात्काळ निर्णय घेऊन त्यांना त्यांच्या स्वगावी पोहचविण्याची जबाबदारी घ्यावी. निश्चितच सरकार याबाबत निर्णय घेऊन लवकरच त्याची अमंलबजावणी करेल ही अपेक्षा बाळगूया…

– वितेश खांडेकर ( लेखक स्वतः संघटनात्मक तथा सामाजिक पातळीवर प्रत्यक्ष काम करणारे समाजसेवक आहेत..) 

3 Comments

  1. अगदी मार्मिक व मनाला लागणारे वास्तवदर्शी संदेश आहे सर्जी

Leave a Reply

Your email address will not be published.