मजुरांची सामाजिक सुरक्षा म्हणजे अन्न ,वस्त्र निवारा,औषध, शिक्षण, नियमित आर्थिक मदत परंतु ज्यांच्या राहण्याच्या जागा निश्चित नाहीत, ज्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र नसल्याने स्थानिक निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क, वीज/ पाणी बिल, रेशनकार्ड यांपैकी काहीही नाही, त्यांना शासकीय यंत्रणाही अर्थातच सोयीस्करपणे वगळणारच. कारण एकच- ते कोणत्याही ‘यादीत’ नाहीत. आणि अर्थातच यादीत नाव नसल्याने व त्यांचे मतदान एकगठ्ठा किंवा स्वतंत्रपणेही मते मिळण्याची शून्य शक्यता असल्याने, कोणालाही त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात रस नाही. त्यांना ‘आवाज’ नाही, ते ‘अदृश्य’ आहेत. तसे ते राहणे, हे प्रशासन व ‘मालक’ या दोघांनाही सोयीचे आहे.
कारण जोपर्यंत आपल्या देशात बेरोजगारीचा प्रश्न भयानक आहे, तोपर्यंत स्वस्तात उपलब्ध होणाऱ्या मजुरांच्या टोळ्या या ना त्या राज्यांमधून सुरत-अहमदाबाद किंवा पुणे/ मुंबईसारख्या महानगरांत येणारच आहेत. कधी छत्तीसगढ असेल, तर कधी ओडिशा, कधी झारखंड तर कधी दक्षिण राजस्थानातून. माती- दगड- चुना- लोखंड- सिमेंट यांचे काम किंवा आणखी कुठल्याही प्रकारचे काम करणारे मजूर (माणसे नाही, फक्त मजूर!) ‘नगाला नग’ याप्रमाणे मिळाले की पुष्कळ झाले. अशा लाखो कामगारांना त्यांच्या श्रमांचे ‘उचित’ योग्य ते मूल्य- पैसे मिळणे आवश्यक आहे आणि या समाजवर्गासाठी एक सातत्यपूर्वक धोरणनिश्चिती व त्याची अंमलबजावणी सर्व स्तरांवर (केंद्र- राज्य व स्थानिक) प्रशासनाकडून होणे आवश्यक आहे. तो दिवस कधी येणार
प्रगतीबरोबर साम्यता आणण्यासाठी सरकारने आपल्या उत्पन्नातून, थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मूलभूत सेवा म्हणजे रस्ते, बंदरे, ऊर्जा, उत्पादन हे कसे वाढवता येईल हे पाहिले पाहिजे. सामाजिक सुरक्षा हाही साम्यता आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय ठरतो. आता मात्र पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. जानेवारी अखेरीस पहिला कोरोना रुग्ण देशात सापडून आता तीन महिने उलटून गेले आहेत. संपूर्ण देश बंद करून आता ४७ दिवस झाले आहेत. आता जर हा धांडोळा घेतला नाही, तर कदाचित फार उशीर होऊ शकेल.
पहिला मुद्दा स्थलांतरित मजुरांचा. हा असंघटीत वर्ग देशातील एकूण श्रमिकांच्या ९३ टक्के आहे. देशाच्या विकासात, सर्वसामान्य जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा पुरविण्यात या वर्गाचे योगदान वादातीत आहे. देशात दरवर्षी विशिष्ट मोसमात किंवा दीर्घकाळासाठी किती मजूर स्थलांतरीत होतात, ते कोणत्या अवस्थेत जगतात, याची माहिती राजकारण्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नसते, असे म्हणणे त्यांचा अपमान करण्यासारखे ठरेल. महामारीच्या काळात या घटकावर अन्याय करू नका, त्यांचे वेतन कापू नका, कुणाला कामावरून कमी करू नका, अशी सल्लेवजा पत्रके सत्ताधाऱ्यांनी काढली. म्हणजे हा घटक या महामारीत सर्वात असुरक्षित स्थितीत आहे, याचे भान शासन यंत्रणेला होते. त्यांच्या संभाव्य यातनांकडे दुर्लक्ष करण्यात शासनाने धन्यता मानली ही शोकात्म कहाणी आहे. टाळेबंदीआधीच या सगळ्यांची आपापल्या घरी जाण्याची सुरक्षित व्यवस्था लावली असती, तर व्यवस्थेवरचा नंतरचा ताण किती तरी मोठय़ा प्रमाणात कमी झाला असता. आतातर कामाचे तास, आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाचे ताण हे मालक आणि सरकार कोणीतरी कमी करतील हीच माफक अपेक्षा…– प्रा.डाॅ.ललित शनवारे , गडचिरोली..
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
