| मुंबई | देशभरातील अकरा प्रमुख राष्ट्रीय कामगार कर्मचारी संघटनांनी दि .२२ मे रोजी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधावे म्हणून देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. राज्यातील लक्षावधी आणि मुंबईतील तब्बल १६ हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री मिलिंद सरदेशमुख, सरचिटणीस श्री. अविनाश दौंड यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई मधील सर्व शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध नोंदवला.
विशेषतः करोनाशी अहोरात्र झुंजणाऱ्या सर जे.जे.रुग्णालय, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, कामा रुग्णालय, पोलिस रुग्णालय, जी. टि. रुग्णालयातील सर्व परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ या काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवण्याच्या आंदोलनात संपूर्णतः सहभागी झाले होते. याबरोबरच आपत्कालीन सेवा विभागातील सर्व कर्मचारी आणि शासकीय मुद्रणालय, न्यायसहायक प्रयोगशाळा, शासकीय दुग्धशाळा, मोटार वाहन विभाग आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले.
या होत्या मागण्या :
- कामगार कायद्यांना स्थगिती देण्यात येऊ नये.
- केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते कपात करू नयेत, गोठवू नयेत.
- कोरोनाच्या नावाखाली केंद्र /राज्य सरकारने खाजगीकरणाला गती देऊ नये.
- कोरोनाशी लढणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मास्क, हॅंडग्लोव्हज, सेनिटायजर आदी आरोग्य सुविधा तसेच रु.५० लक्ष विमा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी.
- दुर्दैवाने कोव्हिडची लागण झाल्यास कुटुंबीयांसह विनाविलंब मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत.
- सद्यस्थितीत पोलिसांप्रमाणे सर्व विभागातील ५५ वर्षांवरील तसेच मधुमेह, रक्तदाब, कॅन्सर इत्यादी दुर्धर आजाराने ग्रस्त कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामातून सूट मिळावी.
- कार्यस्थळी जाण्या-येण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
- सर्व रिक्त पदे कायम स्वरूपी भरण्याबाबत सरकारने रोड मॅप तयार करावा आणि या भरतीमध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीला प्राधान्य द्यावे.
- आर्थिक सुधारणां करिता विशेषत: महसूल वाढीसाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषदा,शिक्षक-शिक्षकेतर आणि महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीला तातडीने चर्चेला पाचारण करावे.
- पोलिस साहाय्यासाठी मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अधिग्रहित केल्या आहेत. त्यांना सदर कालावधीत पोलिस बांधवांप्रमाणे आरोग्य विषयक सर्व सुविधा मिळाव्यात.
- बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात कार्यरत काही शासकीय कर्मचारी स्वग्रामी अडकून पडले आहेत. त्यांना शासकीय ओळखपत्रा आधारे आंतरजिल्हा प्रवासाची सवलत द्यावी.
- सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी खास बाब म्हणून पुरेशी आर्थिक तरतूद तातडीने करावी.यापुढेही जी.डी.पी.च्या५ % खर्च सार्वजनिक आरोग्यासाठी करावा.
