| सांगली | शिक्षकांच्या बदली धोरणाबाबत ग्रामविकास विभागाने सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना यावर्षी शासनाच्या ७ जुलै च्या पत्रान्वये ३१ जुलैपर्यंत शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने करणे शक्य नसल्याने यावर्षी जिल्हांतर्गत बदल्या ऑफलाइन करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे.
या शासन आदेशात २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या बदल्या संदर्भातील शासन आदेशातील मार्गदर्शक तत्वानुसार बदल्या करण्यात यावेत असे सांगितले आहे. तसेच शिक्षकांच्या बाबतीत ऑनलाईन जिल्हा अंतर्गत प्रक्रिया तात्पुरत्या स्वरूपात अधिक्रमित करण्यात येत आहे असे सांगितले आहे. यामुळे मार्गदर्शक तत्वे २७/०२/२०१७ तील शासन आदेशाची प्रक्रिया मात्र ऑफलाईन तेही ३१ जुलै २०२० अखेर राबवायची असून हे आदेश केवळ ३१ जुलै अखेर होणाऱ्या बदल्या पुरते लागू असणार आहेत.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनचे सांगली जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी दैनिक लोकशक्तीशी बोलताना सांगितले की, “गेली दोन वर्षे शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाईन स्वरुपात होतात. यामुळे जिल्हास्तरावरील हस्तक्षेप संपुष्टात आला होता. नवीन पत्रात २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन आदेशातील मार्गदर्शक तत्वानुसार बदल्या करण्याबाबत सूचित केले आहे. या शासन आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केल्यास त्यांचा आत्मा ऑनलाईन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घाई गडबडीत ऑफलाईन बदल्या करणे योग्य होणार नाही. कोरोना पार्श्वभूमी लक्षात घेता या वर्षी केवळ रिक्त जागा आहेत त्यांच्यावर विनंती बदल्या करण्यात याव्यात. काही शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी बदल्यांसाठी अट्टाहास करताना पुन्हा शिक्षक बदल्यात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी.”
एकंदरीत शिक्षक संघ( संभाजीराव गट), प्रहार शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद , महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन आदी अनेक संघटनांनी ऑफलाईन बदली धोरणाला विरोध दर्शविला असून बदल्या ऑनलाईन झाल्या पाहिजेत अशी भूमिका घेतली आहे.
- “आंतरभारती – भारत जोडो ” श्रमसंस्कार छावणीत विविध उपक्रमांची रेलचेल, तरुणांचा उत्स्फूर्त सहभाग.!
- ह्युमन सर्वर मल्टीपर्पज ऑर्गायझेशनला (H.S.M.O) सामाजिक कार्याचा नवरत्न पुरस्कार जाहीर..!
- भाजपचे माजी मंत्री श्री परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केले ‘ हे ‘ आवाहन..!
- सर्वसमावेशक पॅनल उभा करून सभासदांच्या हितांचे रक्षण करणार ; पेण प्राथमिक शिक्षक पतपेढी सत्ताधारी पॅनल चा निर्धार
- वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास जि.प. समोर धरणे आंदोलन; जुनी पेन्शन संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात..
