मुंबई : करोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शुक्रवारी सकाळी रेपो दरा बाबत महत्वाची घोषणा केली. रिव्हर्स रेपो रेट २५ बेसिक पॉईंटने कमी करण्यात आला आहे. आता रिव्हर्स रेपो रेट ३.७५ टक्के असेल.
तर काय असतात हे रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ समजून घेऊ..!
रेपो रेट : रेपो रेट एक असा दर असतो ज्यावर बँकांना आरबीआयकडून कर्ज दिला जातो. बँका याच पैशातून ग्राहकांना कर्ज पुरवठा करत असतात. रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होतात. परिणामी सामान्य ग्राहकांना सुद्धा दिलासा मिळतो. बँका रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार आपल्या ग्राहकांना सुद्धा कर्ज स्वस्त करून देतात. अर्थातच, गृह कर्ज आणि वाहन कर्जासह इतर कर्जांवरील ईएमआय स्वस्त किंवा महाग होऊ शकतो.
रिव्हर्स रेपो रेट: नावावरूनच रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट एकमेकांच्या विरुद्धार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. रिव्हर्स रेपो रेटचा अर्थ विविध बँकांचा आरबीआयमध्ये जमा असलेल्या पैश्यावर बँकांना मिळणारा व्याज होय. रिव्हर्स रेपो रेटच्या माध्यमातून आरबीआय बाजारपेठातील कॅश लिक्विडी अर्थात कॅशच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवू शकते. बाजारात खूप रोख रक्कम असल्यास आरबीआय रिव्हर्स रेपोमध्ये वाढ करत असते. जेणेकरून बँका जास्त व्याज मिळवण्यासाठी आपल्याकडील जास्तीत-जास्त रोख रक्कम रिझर्व्ह बँकेत जमा करतील.
सीआरआर: देशात लागू असलेल्या बँकिंग नियमांनुसार, प्रत्येक बँकेला आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या एकूण रकमेपैकी ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावी लागते. यालाच Cash Reserve Ratio असे म्हटले जाते. त्यावरूनच ठराविक रक्कम निश्चित केली जात असते.
एसएलआर : SLR चे पूर्ण नाव Statutary Liquidity Rate असे आहे. ज्या दरांवर बँका आपली ठराविक रक्कम सरकारकडे ठेवतात त्यालाच एसएलआर असे म्हटले जाते. बाजारात नकद किंवा रोख रक्कम नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा आणखी एक उपाय आहे. कमर्शियल बँकांना एक ठराविक रक्कम यामध्ये जमा करावी लागते. त्याचा वापर आपातकालीन व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकते.
एमएसएफ: एमएसएफ म्हणजे मार्जिनल स्टॅडिंग फॅसिलिटी. या सेवेअंतर्गत देशातल्या सर्व शेड्यूल कमर्शियल बँका एका रात्रीसाठी आपल्या एकूण ठेवींच्या १ टक्क्यापर्यंतच्या रकमेचं कर्ज रिझर्व्ह बँकेकडून घेऊ शकतात. बँकांना ही सुविधा शनिवार वगळता उर्वरित सर्व कामकाजांच्या दिवशी मिळते. या कर्जाचा व्याजदर रेपो रेटपेक्षा १ टक्का जास्त असतो. हे कर्ज कमीत कमी १ कोटींचं घ्यावं लागतं. त्यापेक्षा अधिक घ्यायचं असेल तर ते कोटीच्या पटीतच घ्यावं लागतं. त्यामुळे बँकांकडे रोख रक्कम उपलब्ध होते.