| पुणे / विनायक शिंदे | उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील शिक्षक व सर्व कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची जूनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, उत्तराखंड राज्यातील शिक्षक व सर्व कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबर २००५ पूर्वी लागू असलेली पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याविषयी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणार आहे.
जूनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा फायदा राज्यातील अडीच लाख हून अधिक कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
उत्तराखंड राज्यातील शिक्षक संघटना व राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी मोर्चे, आंदोलन करून सरकारचे या मुद्याकडे लक्ष वेधले होते, याचे यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव हरिशसिंग रावत यांनी मागील आठवड्यात शिक्षक व कर्मचाऱ्याच्या सामाजिक माध्यमातून चालू असलेल्या आंदोलनात पाठींबा देत कर्मचाऱ्यांच्या सोबत असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्य सरकारच्या जूनी पेन्शन योजना लागू करावी या शिफारशीवर केंद्र सरकार कोणता निर्णय घेईल याकडे देशातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
- आधी संपलेला पक्ष अशी टीका, आता युतीसाठी विनवण्या – एकनाथ शिंदे
एकनाथ शिंदे यांची उद्धव ठाकरेंवर बोचरी टीका - जळगावात तरुणीची अत्याचार करून हत्या
- तिहेरी हत्याकांडाने हादरला रायगड जिल्हा…एकाच कुटुंबातील तिघांची निर्घृण हत्या
7 महिन्याच्या गर्भवती महिलेच्या हत्येने हुतात्म्यांची भूमी सुन्न.. - महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना ठाणे महापालिका जिल्हा कार्यकारिणी स्थापन
राज्य कोषाध्यक्ष श्री अरुण बडे आणि ठाणे जिल्ह्या अध्यक्ष अरुण कराळे यांच्या निरीक्षणात पार पडली सभा - मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील सी.सी टीव्हीसाठीचे मध्यवर्ती शाळा नियंत्रण कक्षाचे दूरदूरश्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण संपन्न
*मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे अनुकरण इतर महानगरपालिकांनीही करावे – मुख्यमंत्री