अखेर शिक्षक – पदवीधर आमदारांनी DCPS to NPS योजनेच्या प्रक्रियेवर सोडले मौन..!

| सोलापूर | महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या आवाहनास शिक्षक आमदारांचा प्रतिसाद मिळाला असून सविस्तर असे की, उपसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे २८ जुलै २०२० च्या परिपत्रकानुसार अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेतून (डिसीपीएस) राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट करण्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२० ही तारीख निश्चित करण्यात आली व त्यानुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेसाठीची कपात व खाते उघडण्यासाठीची कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे, परंतु सदर पत्राची अंमलबजावणी ही पत्रानुसार होऊन आधी सर्व डिसीपीएस अंतर्गत झालेल्या कपातीचा त्यामध्ये शासनहिस्सा व त्यावरील व्याजाची परिगणना करून पोचपावती संबंधितांना मिळणे बंधनकारक आहे.

परंतु सर्व शिक्षक आमदारांनी या बाबीवर प्रकाश टाकला की असे होताना दिसत नाही हिशोबाची जुळवाजुळव न करताच एनपीएसची सक्ती केली जात आहे आणि त्यामुळेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून या सक्तीला तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे सदर बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट करून घेण्यापूर्वी डिसीपीएस कपातीचा संपूर्ण हिशोब देण्यात यावा अशी मागणीच निवेदनाद्वारे शिक्षक आमदारांनी केली आहे. सदरची मागणी व्यापक नसली तरीही सुरवात होणे महत्त्वाचे असल्याचा सुर शिक्षकांमधून दिसून येत आहे. सदर निवेदनावर शिक्षक आमदार श्री श्रीकांत देशपांडे, आ.श्री दत्तात्रय सावंत, आ.श्री बाळाराम पाटील, आ.श्री किशोर दराडे, आ. डॉ.श्री सुधीर तांबे, आ.श्री सतीश चव्हाण असे एकूण सहा शिक्षक – पदवीधर आमदार यांच्या स्वाक्षरी असून सदर निवेदन ३१ ऑगस्ट रोजी शिक्षण आयुक्त पुणे यांना देण्यात आले आहे. या निवेदनानंतर शिक्षण आयुक्त पुढील दिशा काय असेल याकडे संपुर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

✓ एनपीएस पूर्वी हिशोबसह, केंद्रप्रमाणे लाभ द्या..
ज्या तत्परतेने प्रशासन एनपीएसची अंमलबजावणी करत आहे त्याच तत्परतेने गेल्या पंधरा वर्षात झालेल्या कपाती, शासन हिस्सा , व्याज यांचा ताळमेळ प्रशासनाने द्यावा तसेच केंद्राप्रमाणे कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्राज्युटी चे लाभ देखील मिळावेत. तोपर्यंत एनपीएसचे फॉर्म भरण्याची घाई तूर्तास थांबवावी.

– वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन

✓ शिक्षक आमदार यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा :
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या अवाहनास शिक्षक आमदारांनी जो पाठिंबा दर्शवला तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. असाच पाठिंबा जुनी पेन्शन योजना पूर्णतः कार्यान्वित होण्यासाठी सदैव मिळेल अशी आम्हाला खात्री आहे.

– गोविंद उगले, राज्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन

Leave a Reply

Your email address will not be published.