| पुणे / विनायक शिंदे | राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजना लागू झालेली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने नुकतीच १०वर्षे पूर्ण झालेल्या ७७ ग्रामसेवकांच्या वेतनश्रेणी मध्ये वाढ दिली आहे .
बक्षी समितीच्या असे निदर्शनास आले की वर्ग-३ व वर्ग-४या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी मिळत नाहीत त्यामुळे एकाच पदावर सेवेची १०, २०, ३० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजनेची शिफारस केली होती. मात्र त्यामधून केवळ शिक्षकांनाच वगळले आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये फार मोठा अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षक वर्ग-३ मध्ये येत असताना आणि शिक्षकांनाही पदोन्नतीच्या संधी फारशा उपलब्ध नसताना आपल्याच का वगळले असावे? यामुळे शिक्षक वर्गामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
एरवी निवडणुका, जनगणना, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी सारख्या राष्ट्रीय कार्यासाठी प्राधान्याने शिक्षक वर्गाला घेतले जाते.सध्या सुरू असणाऱ्या कोरोना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कमामध्येही शिक्षक चेक पोस्ट, गाव, शहराचे सर्वेक्षण, गोळ्या, औषध वाटपात आरोग्य विभागाला सहकार्य,रेशन दुकानावर नियमन, तालुका नियंत्रण कक्षामध्ये कार्य तसेच कोविड केअर सेंटरवरही आपले राष्ट्रीय दायित्व इमान इतबारे बजावीत आहेत.आयुष्यभरात कधीही न केलेली रात्रपाळी असो की महिला शिक्षकांनी कोविडचा धोका पत्करून केलेले सर्वेक्षण असो सर्वत्र आलेल्या आदेशाची चोखपणे पालन करताना दिसत आहेत. असे असताना शिक्षकांनाच हक्काच्या आश्वासित प्रगती योजनेपासून वंचित ठेवले जाते.
शिक्षकांना जुन्याच पद्धतीने अनेक जाचक अटींची पूर्तता केल्यानंतर 12 वर्षांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणी दिली जाते. 24 वर्षांनी दिली जाणारी निवडश्रेणी सर्वांना सरसकट दिली जात नाही. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांनी दोन दशके उलटूनही एकाही शिक्षकाला निवडश्रेणी दिलेली नाही. अशावेळी मा. बक्षी समितीने अभ्यासाअंती केलेल्या शिफारशी डावलून शिक्षकांना वंचित ठेवण्याचा दुराग्रह का? असा प्रश्न सामान्य शिक्षकांना सतावत आहे.असे असंख्य शिक्षक आहेत की ते उपशिक्षक पदावर नोकरीला लागले आणि त्याच पदावरून सेवानिवृत्त झाले. शिक्षकांना पदोन्नतीच्या म्हणजे केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी सारख्या संधी अत्यंत कमी असतात हे शासनाच्या निदर्शनास कसे येत नाही? शिक्षकांमधील असंतोष वाढत आहे शिक्षकांनाही आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
https://twitter.com/thelokshakti/status/1305874098665345024?s=19
- सलमान खानच्या घरावर 40 गोळ्या झाडण्याचे आदेश होते, आरोपींचा धक्कादायक खुलासा
- लोकसभा निवडणुकीत मतदानात होतेय हेराफेरी ? जाणून घ्या व्हायरल व्हिडिओचं सत्य
- कंपनी असावी तर अशी… IT कंपनीने बाजारपेठेत उडवली खळबळ, लाभांशाची करणार लयलूट
- मुख्यमंत्री शिंदेंकडून ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, उद्धव ठाकरेंची जुनी क्लिप दाखवत बोचरी टीका
- वसुली करणाऱ्यांना वसुली सोडून तसेही दुसरे काही सुचते असे नाहीच.
