| काय बोलायचं आता | आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सोशल डिस्टन्सिंग पाळत नसल्याचा गुन्हा दाखल..!

| नवी दिल्ली | नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी गेल्या १६ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. कडाक्याची थंडी पडलेली असतानाही शेतकरी तिथेच रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले असून कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. २९ नोव्हेंबरला शेतकरी सिंघू बॉर्डरवर पोहोचले आणि आंदोलनास सुरुवात केली. तेव्हापासून शेतकऱ्यांनी मार्ग रोखून धरला आहे. दरम्यान पोलिसांनी सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

शेतकरी आंदोलनादरम्यान सोशल डिस्टन्सिंग पाळत नसल्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ७ डिसेंबरला अलिपूर पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव फेटाळल्याने तिढा सोडविण्याच्या दिशेने केंद्राने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. कृषी कायद्यांतील सर्व आक्षेपांच्या मुद्दय़ांवर खुलेपणाने चर्चेस सरकार तयार आहे, असं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गुरुवारी स्पष्ट केलं. मात्र, शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करत आता रेल्वे मार्ग रोखण्याचा इशारा दिला आहे.

नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. किमान आधारभूत किमतीबाबत लेखी आश्वासन देण्याबरोबरच कृषी कायद्यांतील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव बुधवारी शेतकरी संघटनांनी फेटाळला होता. या पार्श्वभूमीवर तोमर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन संवादाचा मार्ग खुला असल्याचे स्पष्ट केले.

‘‘केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी मोकळेपणाने पुढील चर्चा करण्यासाठी तयार आहे. शेतकऱ्यांचे आक्षेप, शंका दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र, ते कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून आहेत’’, असे तोमर यांनी सांगितले. सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांनी फेरविचार करावा, असं आवाहनही तोमर यांनी केलं. करोनाच्या साथीत आणि थंडीच्या दिवसांमध्ये शेतकरी करत असलेल्या आंदोलनाची सरकारला काळजी आहे. शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. सामंजस्याने पुढील चर्चा करता येईल, असंही तोमर म्हणाले.

कृषिमंत्री तोमर आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर तोमर यांनी नव्या कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या सर्व आक्षेपांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास तयार असल्याचे सांगत कृषी कायदे मागे घेणार नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केलं आहे. दुसरीकडे, मागण्या मान्य न झाल्यास रेल्वे मार्ग रोखण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेत दिला. याबाबतची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शेतकरी नेते बुटासिंग यांनी सांगितले.

१४ डिसेंबरला मंत्र्यांना घेराव
शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला असून, १४ डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. या दिवशी भाजपाचे नेते, मंत्री, पक्ष कार्यालयांना घेराव घालण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.